दिल्ली: कोरोना और प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों पर फोकस रहा उपराज्यपाल का अभिभाषण

दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण से हुई. उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने भाषण के बीते एक साल के केजरीवाल सरकार के कार्यों को गिनाया. उनका फोकस कोरोना और प्रदूषण नियंत्रण पर रहा.

नई दिल्ली: उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने अभिभाषण की शुरुआत कोरोना से लड़ाई में दिल्ली सरकार के प्रयासों से की. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली के नागरिकों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया. नगर निगम और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कोरोना टेस्ट की क्षमता बढ़ाई गई और टेस्ट की निश्चित कीमत भी तय की गई.

'शुरू हुई होम आइसोलेशन की सुविधा'

उपराज्यपाल ने बताया कि कोरोना संक्रमित और उनके संपर्क में आए लोगों को ट्रैक करने के लिए मोबाइल टीमें तैनात की गईं. साथ ही केंटेन्मेंट जोन्स की मैपिंग भी हुई. कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई गई, साथ ही अस्थायी अस्पतालों के लिए बैंक्वेट हॉल की मदद ली गई.

सरकार ने घर में आइसोलेट मरीजों तक ऑक्सीमीटर पहुंचाने से लेकर डॉक्टर्स द्वारा टेली कॉलिंग की सुविधा दी और कंटेन्मेंट जोन में दवाएं और जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया.

'कोरोना योद्धाओं को एक करोड़'

प्लाज्मा का जिक्र करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक ILBS और LNJP अस्पताल में स्थापित किया गया. सरकार ने कोरोना काल में जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं को एक करोड़ की अनुग्रह राशि देना शुरू किया. मेडिकल सुविधा मजबूत करने के लिए बुराड़ी और अम्बेडकर नगर में अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाई गई. वहीं लॉक डाउन के दौरान ऑटो-टैक्सी चालकों को आर्थिक मदद दी गई.

'बिना राशन कार्ड वालों को भी राशन'

लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों तक सरकार द्वारा पका भोजन पहुंचाने की व्यवस्था का भी उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जिक्र किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 71 लाख लोगों को अप्रैल 2020 में 7.5 किलो राशन दिया गया.

मई और जून 2020 का राशन मुफ़्त मुहैया कराया गया. जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, ऐसे 54 लाख लोगों को कूपन के जरिए अप्रैल और मई 2020 में पांच किलो राशन दिया गया. वहीं, मई 2020 में जरूरत के भोजन बनाने वाले 8 सामान की किट परिवारों को दी गई.

'GSDP में 5.68% कमी का अनुमान'

उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में 5.68 फीसदी की कमी का अनुमान है. इसके बावजूद दिल्ली वालों को मिल रही मुफ्त बिजली, पानी, सब्सिडी और महिलाओं की यात्रा सुविधा को जारी रखा गया. उपराज्यपाल ने रोजगार बाजार का भी जिक्र किया और कहा कि इस वेब पोर्टल के जरिए लॉक डाउन के कारण सामने आई बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की कोशिश हुई.

'20 फीसदी तक कम हुआ सर्कल रेट'

सर्कल रेट कम करने के दिल्ली सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि रियल स्टेट को सक्रिय करने के लिए सर्कल रेट 20 फीसदी तक कम किए गए. उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ.

सरकारी स्कूल में 2019-20 के दौरान 12वीं क्लास में 97.92 फीसदी और 10वीं क्लास में 82.61 फीसदी बच्चे पास हुए. सरकारी स्कूलों के 578 छात्रों का चयन भारत सरकार की मेरिट छात्रवृत्ति के लिए किया गया.

'गिनाए खेल के क्षेत्र में किए गए कार्य'

खेल के क्षेत्र में किए गए कार्यों को लेकर उन्होंने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए अशोक नगर और पश्चिम विहार में सिंथेटिक हॉकी टर्फ और स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया. नजफगढ़ में सिंथेटिक ट्रेक, मिनी फुटबॉल ग्राउंड की सुविधा दी गई. दिल्ली में कौशल और उद्यमियता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई.

मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना के तहत EWS छात्रों को निजी कोचिंग संस्थानों में कोचिंग दिलाई गई. कक्षा 9वीं, 10वीं के छात्रों को 5 हजार और कक्षा के 10वीं, 11वीं के छात्रों को 10 हजार की छात्रवृत्ति दी गई.

'44 से अधिक श्रम कानून लागू'

उपराज्यपाल ने कहा कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए बहुमंजिला रिहायशी मकान का निर्माण किया गया. दिल्ली सरकार मजदूरों की बेहतरी के लिए 44 से अधिक श्रम कानून लागू कर रही है. घर घर राशन पहुंचाने की योजना को अधिसूचित किया जा चुका है. वहीं, अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की पूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाने का काम कराया जा रहा है. साथ ही खराब और जंग लगी पाइप लाइन हटाने का काम भी जारी है.

'STP तकनीक से यमुना की सफाई'

यमुना सफाई के कार्य भी उपराज्यपाल के अभिभाषण में शामिल रहे. उन्होंने कहा कि यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नई STP तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है. STP के माध्यम से कचरे से बिजली पैदा करने की योजना भी है. दिल्ली ने अबतक की सबसे अधिक 6314 मेगावाट की बिजली की मांग को 29 जून 2020 को ज़ीरो लोडशेडिंग के साथ मुहैया कराया. दिल्ली में बिजली शुल्क पड़ोसी राज्यों से कम हैं.

'जारी हैं औद्योगिक विकास कार्य'

औद्योगिक क्षेत्रों में किए गए कार्यों को लेकर उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में नांगली-सकरावती औद्योगिक क्लस्टर और औद्योगिक विभाग के पुनर्विकास का काम शुरू किया गया. शास्त्री पार्क, सीलमपुर फ्लाईओवर बने, प्रगति मैदान के आसपास कॉरिडोर का निर्माण कार्य जारी है. काले खां से मयूर विहार फेज़ 3 तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य जारी है.

'सुदृढ हो रही परिवहन व्यवस्था'

परिवहन व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में एक हजार लो फ्लोर बसों और एक हजार इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने का काम भी चल रहा है. दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क 348 किलोमीटर है. तीसरे फेज़ के तहत मयूर विहार पॉकेट-1 से त्रिलोकपुरी तक का हिस्सा मार्च 2021 तक और ढांसा बस स्टैंड तक विस्तार सितंबर 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है. वहीं, फेज़-4 के तहत 3 अलग अलग कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है.

'लागू हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी'

उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू किया गया. इसके तहत चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. इलेक्ट्रिक वाहन खरीद के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और रोड टैक्स से लेकर पंजीकरण शुल्क पर भी छूट है. प्रदूषण पर रोकथाम के लिए EPCA की सिफारिशों को 15 अक्टूबर से लागू किया गया है. दिल्ली में 26 जगहों पर रियल टाइम प्रदूषण पर नज़र रखी जा रही है.

'पराली प्रदूषण से निजात की कोशिश'

पराली से पैदा होने वाले प्रदूषण पर रोकथाम के प्रयासों को लेकर उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पराली प्रदूषण से निपटने के लिए पूसा इंस्टीट्यूट की बायो डिकम्पोजर तकनीक को लागू किया है. वहीं, वाहन प्रदूषण से निपटने के लिए रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम चलाई गई.

प्रदूषण की शिकायत के लिए 24 घण्टे ग्रीन वार रूम और ग्रीन दिल्ली एप की शुरुआत भी की गई, जिसके तहत 14 मोबाइल टीम शिकायतों की जांच करती है.