नई दिल्ली: देश के कुछ चुनिंदा राज्यों की तरह दिल्ली में भी अब सभी सरकारी परियोजनाओं और विभागीय कार्यों की जियो-टैगिंग अनिवार्य कर दिया है. सोमवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जियो-टैगिंग अनिवार्य करने के आदेश दिए हैं. इसके लिए आईटी विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, ताकि सभी विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा पारदर्शी तरीके से हो सकें.
उपराज्यपाल ने सरकारी विभागों में, कार्यों में देरी एवं लागत में वृद्धि को रोकने के लिए दिल्ली सरकार के विभागों की सभी सिविल कार्य-संबंधी परियोजनाओं की जियो-टैगिंग अनिवार्य करने का निर्देश दिया है. ऐसा होने से अब किसी भी प्रोजेक्ट और कार्यों के भुगतान करने से पहले उस कार्य की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट पहले और बाद की रंगीन तस्वीरों के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा.
दिल्ली सरकार के आईटी विभाग द्वारा विकसित पोर्टल पर अब से कार्य की पहले और बाद की रंगीन तस्वीरें अपलोड़ करना अनिवार्य होगा. ताकि भुगतान से पहले सभी कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा किया जा सकें, उसके सत्यापन के पश्चात ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाएगा. इस कदम से सिर्फ न पारदर्शिता आएगी, बल्कि धन का दुरूपयोग, भ्रष्टाचार रोकने एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समय से पूरा करने में सहायक होगा. पोर्टल https://delhimonitoring.calibrewebsol.com/ पर नियमित तस्वीर अपलोड करने से संबंधित अधिकारी को नियमित समीक्षा करने में मदद मिलेगी.
इन राज्यों में हो रहा जियो-टैगिंग का इस्तेमाल: बता दें कि कई राज्य सरकारों द्वारा जियो-टैगिंग एवं ऑनलाइन अपलोड़िग का कार्य अपनी सभी योजनाओं के लिए अनिवार्य कर दिया है. अरूणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, केंद्र सरकार के मंत्रालय व विभागों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम आदि में जियो-टैगिंग की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है.
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