नई दिल्ली: दिल्ली में सीलिंग का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आता दिख रहा है. केजरीवाल सरकार में शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमिटी के चेयरमैन भूरेलाल को चिट्ठी लिखी है. इसमें उन्होंने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज सेकंड एक्ट 2011 का जिक्र किया है, जिसके तहत इन बिल्डिंग्स की सीलिंग के लिए समय 2020 तक बढ़ा दिया गया था.
इस आधार पर सत्येंद्र जैन ने कहा है कि 2007 से पहले बने घरों की सीलिंग 2020 तक किसी भी तरह से नहीं की जा सकती है. इसलिए अभी किसी भी तरह की सीलिंग या तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोका जाए. गौरतलब है कि ये मॉनिटरिंग कमिटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई थी.
सत्येंद्र जैन ने चिट्ठी में ये भी लिखा है कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को निर्देशित किया जाए ताकि निगम ऐसी कोई भी कार्रवाई को अंजाम ना दे. बता दें कि बीते दिन ऐसी खबर आई थी कि अमर कॉलोनी के लोगों को सीलिंग के बाबत नोटिस जारी किया गया है. इसे लेकर सोमवार को सत्येंद्र जैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं.
