नई दिल्ली: IAS आशीष मोरे के ट्रांसफर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसको लेकर शुक्रवार सुबह से CM अरविंद केजरीवाल से लेकर मंत्री तक LG पर निशाना साध रहे हैं. शाम में मंत्री उपराज्यपाल से मिलने उनके आवास पहुंच गए. बताया जा रहा है कि करीब सवा घंटे तक मंत्री राज निवास के बाहर डटे रहे. बाद में LG ने सबको मिलने के लिए अंदर बुलाया. मंत्रियों से मुलाकात के बाद CM अरविंद केजरीवाल भी मिलने पहुंचे.
एलजी से मिलने के बाद बोले केजरीवाल के मंत्रीः एलजी से मिलने के बाद मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सर्विसेज सेक्रेटरी के ट्रांसफर करने की फाइल एलजी के पास दो दिनों से रुकी हुई है. करीब सवा घंटे तक इंतजार करने के बाद हमें एलजी से मिलने के लिए अंदर जाने दिए गया. हमने उनसे मिलने के दौरान बस यहीं पूछा है कि एक अधिकारी के ट्रांसफर फाइल को साइन करने में दो दिन का समय क्यों लगा? इस पर एलजी ने बताया कि वह बहुत बिजी थे. उनके पास फाइल देखने का समय नहीं था. हमने उनसे आग्रह किया है कि वह फाइल साइन कर दे और तमाम अफवाहों पर विराम लगा दे.
सुबह से CM से लेकर मंत्री तक करते रहे ट्वीटः मुलाकात के तुरंत बाद एलजी ऑफिस के अंदर से एक फोटो ट्वीट मंत्री आतिशी ने ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि डेढ़ घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार एलजी को चुनी हुई सरकार के मंत्रियों से बात करने का समय मिल ही गया. उम्मीद है की संविधान, जनमत और कोर्ट के निर्णय का सम्मान करेंगे.
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#WATCH | AAP Minister Gopal Rai says, "We sent a file to the LG related to the transfer of an officer but he is neither signing it nor returning it. Today we are here to meet him and have words with him that why he is not ready to accept the SC's order." pic.twitter.com/Hr5abXFpJ5
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— ANI (@ANI) May 19, 2023
इधर, इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भी कई ट्वीट कर आरोप लगाए. केजरीवाल ने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा सर्विसेज सेक्रेटरी को बदलने के लिए दो दिन पहले भेजी गई फाइल को लेकर एलजी बैठे हुए हैं. उन्होंने पूछा कि एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्यों नहीं मान रहे हैं? दो दिन से पड़ी सर्विसेज़ सेक्रेटरी की फाइल साइन क्यों नहीं की? कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अगले हफ़्ते आर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाली है. क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की साज़िश कर रही है? क्या एलजी साहब केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस का इंतज़ार कर रहे हैं और इसीलिए सर्विसेज सेक्रेटरी की फाइल साइन नहीं कर रहे हैं?"
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सौरभ भारद्वाज ने भी उठाए सवाल: दिल्ली सचिवालय में सर्विसेज मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी से निवेदन करते हुए कहा कि जल्द से जल्द फाइल को वापस भेजे, ताकि दिल्ली के और काम हो सके. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार को दिया है. उन्होंने कहा कि 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्व सम्मति से फैसला दिया था कि दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग और विजिलेंस विभाग चुनी हुई सरकार के अंतर्गत है. ये विभाग केंद्र सरकार या एलजी साहब के अधीन नहीं है.
मगर एलजी के पास फाइल भेजे आज 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी फाइल एलजी साहब के पास ही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि एलजी साहब के पास अधिकार नहीं है कि वे चुनी हुई सरकार को बताएं कि किस अफसर को कहां पर लगाना है? यह फैसला लेना चुनी हुई सरकार का काम है.
सीएम को एलजी का पत्र: एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को पत्र लिखा. पत्र में कहा गया कि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जब आप मुझसे मेरे कार्यालय में मिले थे, मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा था कि संविधान, देश का कानून और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मेरे लिए पवित्र है. पत्र में सौरभ भारद्वाज के रवैया पर आपत्ति जताते हुए एलजी ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के साथ उनका रवैया क्या ठीक है. वह अधिकारियों को डरा धमका रहे हैं.
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