नई दिल्ली: विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही केजरीवाल सरकार केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने के मूड में आ गई है. केजरीवाल सरकार दिल्ली में केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना को लागू करने को राजी हो गई है.
इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये का आय समर्थन उपलब्ध कराया जाता है. केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत लोकसभा चुनाव से पहले इसी साल फरवरी में की थी. इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाता है जिनके पास 2 एकड़ से कम कृषि योग्य जमीन है. दिल्ली सरकार की दलील थी कि दिल्ली में ऐसे किसान नहीं है और योजना में दी जाने वाली राशि बहुत ही कम है. दिल्ली सरकार इससे अधिक किसानों को आर्थिक मदद करती है.
ना-ना करते हां कर ही गए
काफी ना नुकुर के बाद दिल्ली सरकार योजना को लागू करने को लेकर तैयार हो गई है. दिल्ली सरकार ने 11,000 किसानों के नाम की सूची भी तैयार की है. जिसे कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव को सौंपा जाएगा. मंत्रालय की ओर से राशि को ट्रांसफर करने के लिए राज्य सरकार की ओर से खुद ही पैसा डालने को लेकर सहमति का इंतजार किया जा रहा है.
दिल्ली सरकार इस योजना को लागू करने के लिए इसलिए तैयार हुई क्योंकि ऐसा नहीं करने पर चुनावी साल में उसे किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में होने हैं. बता दें कि अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सात करोड़ किसानों को मिल चुका है. लेकिन पश्चिम बंगाल और दिल्ली सरकार ने योजना को लागू करने से इंकार कर दिया था. क्योंकि राज्य सरकार की ओर से मंजूरी नहीं मिली इसलिए केंद्र सरकार ने वहां के किसानों को इस योजना में शामिल नहीं किया.
