नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्रधिकरण (DDA) बोर्ड की बैठक मंगलवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में आयोजित की गई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इस बैठक में डीडीए उपाध्यक्ष अनुराग जैन के अलावा भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता एवं ओपी शर्मा भी शामिल हुए.
वेयरहाउस से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी
डीडीए से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार को आयोजित की गई अथॉरिटी बैठक में मास्टर प्लान 2021 में संशोधन कर वेयरहाउस से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. वेयरहाउसिंग को होलसेल कारोबार मानते हुए इसके एफएआर को 80 से बढ़ाकर 100 फीसदी और भूमि कवरेज 30 से बढ़ाकर 40 फीसदी किया गया. ऑनलाइन शॉपिंग साइट की बढ़ती मांग की वजह से वेयरहाउस की जगह घर का मॉडल भी काफी कारोबार को बढ़ा रहा है. इस निर्णय से वेयरहाउसिंग की नीति आसान हो जाएगी. आईएलबीएस अस्पताल के विस्तार के लिए डीडीए ने वसंत कुंज स्थित 5.76 एकड़ जमीन को रेजिडेंट से पब्लिक और सेमी पब्लिक में तब्दील किया है.
अतिरिक्त एफएआर एवं उपयोग परिवर्तन
डीडीए के अनुसार आवासीय, मिश्रित उपयोग, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो(FAR) और उपयोग परिवर्तन को जून 2018 में अधिसूचित किया गया था. हालांकि यह लागू नहीं हो सका था. इसकी वजह से मौजूदा दरों को लागू करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया गया. अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी का प्रभाव पड़ने के चलते मौजूदा दरों को 6 महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है. 30 जून 2021 तक इन संपत्ति के मालिकों को आज आयोजित बैठक में राहत दी गई है. अथॉरिटी ने लोगों से जल्द से जल्द आवेदन करने के लिए कहा है ताकि वह इस अंतिम मौके का लाभ उठा सकें.
रविदास मंदिर बनाने के लिए भूमि उपयोग में बदलाव
डीडीए के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने रविदास मंदिर बनाने के लिए 400 स्क्वायर मीटर जमीन देने के आदेश डीडीए को दिए थे. भारत सरकार द्वारा 11 श्रद्धालुओं की एक कमेटी निर्माण कार्य के लिए बनाई गई है. यह जमीन जहांपनाह सिटी फॉरेस्ट में मौजूद है जिसकी वजह से इसके भूमि उपयोग में बदलाव की आवश्यकता थी. इसे भी पब्लिक और सेमी पब्लिक में बदलने के साथ वन विभाग से एनओसी की आवश्यकता थी. 9 अक्टूबर 2020 को बोर्ड बैठक ने भूमि उपयोग में बदलाव को मंजूरी दी थी. इसके साथ एंड ही उन्होंने आपत्ति और सुझाव जनता से मांगी थी. अब इसको पूरा कर मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है.
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मालिकाना हक देने में तेजी से निपटाएं आवेदन
बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि पीएम उदय योजना के तहत दिल्ली के लोगों को दिए जा रहे मकान के मालिकाना हक को लेकर अधिकारी खास निगरानी रखें. उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें कि आवेदन आने के एक निश्चित समय में उसका निपटारा किया जाये. डीडीए ने सीएनजी और फ्यूल स्टेशन ऐसे कम्युनिटी सेंटर में बनाने की अनुमति दी है जो 24 मीटर चौड़ी सड़क पर है. पहले यह 30 मीटर चौड़ी सड़क पर ही बनाए जा सकते थे. लेकिन ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है.
