नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली की अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई बेहतर करने के लिए कोर्ट परिसरों और वकीलों के चैंबर में इंटरनेट के लिए फाइबर लाइन लगाने की मांग पर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच इसकी सुनवाई करेगी.
याचिका रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव सत्यनारायण शर्मा ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से प्रभावी सुनवाई नहीं हो पा रही है और कोर्ट केसों की सुनवाई टाल रहे हैं. कोर्ट केवल काफी जरुरी मामलों की ही सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कर रहे हैं.
वकील अपने चैंबर से सुनवाई में हिस्सा ले रहे हैं
याचिका में कहा गया है कि खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से जजों को भी सुनवाई के दौरान परेशानी हो रही है. अधिकांश वकीलों को अपने चैंबरों में इंटरनेट की खराब क्वालिटी से जूझना पड़ रहा है. याचिका में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति लंबे समय तक जारी रह सकती है और कोर्ट की सामान्य सुनवाई में समय लगेगा. याचिका में कहा गया है कि जब कोर्ट की सामान्य सुनवाई भी शुरु होगी उस समय भी वकीलों को अपने चैंबर्स में काम करने के लिए इंटरनेट की जरुरत होगी.
इंटरनेट की स्पीड काफी खराब है
याचिका में कहा गया है कि अधिकांश देशों में इंटरनेट की स्पीड 5जी के बराबर मिलती है. लेकिन अपने देश में मोबाइल आपरेटर केवल 4जी तक की स्पीड दे रहे हैं. भारत सरकार डिजिटल इंडिया के लिए कदम उठा रही है, लेकिन मोबाइल आपरेटर हर जगह अपने ग्राहकों को इंटरनेट की पर्याप्त सुविधा नहीं दे रहे हैं. अधिकांश वकील जो कोर्ट परिसर स्थित अपने चैंबरों से काम कर रहे हैं उन्हें इंटरनेट की खराब स्पीड का सामना करना पड़ रहा है.
