नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को कोलंबिया इंडिया ऊर्जा संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्यूयार्क जाने की इजाजत दे दी गई है. दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुब्रह्मण्यम प्रसाद गोपाल राय की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा उनके न्यूयार्क दौरे की अनुमति नहीं देने को चुनौती दी गई थी.
राय ने यह याचिका गुरुवार को ही हाईकोर्ट में दाखिल की थी. जिस पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. दिल्ली सरकार के अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी और अरुण पंवार ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कार्यक्रम में भाग लेने को मनमाना बताते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है.
याचिका में तर्क दिया गया था कि यह निमंत्रण अलग-अलग प्रतिनिधित्व करने वाले अलग-अलग लोगों के लिए विशिष्ट है. राय ने याचिका में जानकारी दी कि उन्हें इस संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 13 सितंबर को निमंत्रण मिला था. निमंत्रण से स्पष्ट है कि यह एक भारतीय थिंक टैंक के साथ-साथ सभी हित धारकों द्वारा बातचीत से ऊर्जा खपत बढ़ाने की उम्मीद से संबंधित मुद्दों का समाधान हो सकता है.
विदेश मंत्रालय ने 12 सितंबर को अपने पत्र में कहा था कि प्रस्ताव की जांच की है और राजनीतिक मंजूरी से इनकार कर दिया गया है. नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी ने कहा कि कोलंबिया भारत ऊर्जा संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व दिल्ली सरकार द्वारा किया जाना उचित नहीं होगा. गोपाल राय ने 15 सितंबर से अमेरिका की यात्रा की अनुमति मांगी थी. उन्हें 18 से 21 सितंबर तक इस संवाद में भाग लेना है.
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