नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है. बजट सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण से होगी. पहली बार वित्त मंत्री बने कैलाश गहलोत 21 मार्च को विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश करेंगे. केजरीवाल सरकार में यह पहला अवसर होगा जब मनीष सिसोदिया की जगह कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत बजट पेश करेंगे.
वित्त विभाग मिलने के बाद कैलाश गहलोत मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं. सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले भी कैलाश गहलोत बजट को लेकर हुई कई बैठकों में हिस्सा ले चुके हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गत वर्ष के मुकाबले इस बार विधानसभा में सरकार 80 हज़ार करोड़ रुपये का बजट पेश कर सकती है. इसमें शहर की आधारभूत बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान होगा. पिछले साल दिल्ली के तत्कालीन वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने 26 मार्च को 2022-23 का बजट पेश किया था. उस बजट को रोजगार बजट का नाम दिया था. व्यापार को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बजट में शामिल की गई थी और सरकार ने कहा था कि रोजगार बजट में अगले 5 सालों में 20 लाख नौकरियां सृजित करने का जिक्र सरकार ने किया था.
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Budget preparation is exciting but a very time consuming exercise. Days are filled with endless cups of coffee and non-stop meetings with officers … pic.twitter.com/DLrNbwpxNM
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शिक्षा को ज्यादा बजट मिलने की उम्मीदः इस बार विधानसभा में पेश होने वाले बजट में दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे के विस्तार को लेकर कई योजनाएं का जिक्र होगा. इसके अलावा शिक्षा मद में अभी तक जिस तरह सरकार सर्वाधिक बजट का आवंटन करती रही है इस बार भी यह जारी रहने की उम्मीद है. दूसरे पायदान पर स्वास्थ्य मद में बजट का आवंटन होगा. सत्ता संभालने के बाद दिल्ली में अलग-अलग इलाकों में नए अस्पताल बनाने की जो बात कही गई थी, इस बार निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए बजट में खासतौर से प्रावधान किए जाने की संभावना है.
इन सेक्टरों को मिल सकता है महत्वः इससे पहले के सालों में दिल्ली सरकार विधानसभा में पेश होने वाले बजट को शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रीन बजट, देशभक्ति बजट व रोजगार बजट अलग-अलग नामों पर थीम बजट विधानसभा में पेश करती आई है. इस बार दिल्ली में निर्माण कार्य, आधारभूत ढांचा को बेहतर बनाने को फोकस करते हुए बजट में कई प्लान शामिल होंगे.
पिछली बार दिल्ली सरकार ने 75,800 करोड़ रुपए का कुल बजट पेश किया था. बता दें, मनीष सिसोदिया दिल्ली आबकारी घोटाले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मुकदमे के चलते अभी हिरासत में हैं. उनकी जगह केजरीवाल सरकार की कैबिनेट में आतिशी को मंत्री बनाया गया है, लेकिन वित्त विभाग की जिम्मेदारी पुराने मंत्री कैलाश गहलोत को दी गई है.
