नई दिल्ली: दिल्ली वालों को फ्री बिजली और बिल में सब्सिडी का लाभ देने के लिए दिल्ली सरकार नई योजना तैयार कर रही है. अगर यह लागू हुआ तो अप्रैल के बाद लाखों उपभोक्ता जो अभी सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं, वह दायरे से बाहर हो जाएंगे. अभी तक 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली खपत करने वालों को बिल नहीं देना पड़ता है. जबकि दो सौ से चार सौ यूनिट प्रतिमाह जिन उपभोक्ताओं की बिजली की खपत है, उन्हें निर्धारित दर में 50 फीसद की रियायत दी जाती है.
दिल्ली सरकार फ्री बिजली देने पर यूटर्न: जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार बिजली सब्सिडी के लिए नए प्रस्ताव तैयार कर रही है. नए नियम के तहत बिजली उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए लोड को ध्यान में रखकर सब्सिडी दी जाएगी. प्रस्ताव के अनुसार जिन उपभोक्ताओं ने अपने घर में बिजली कनेक्शन के लिए तीन किलोवाट तक का कनेक्शन लिया है, उन्हें ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा. वहीं जिन उपभोक्ताओं का तीन किलोवॉट से अधिक का लोड स्वीकृत है, उन्हें बिल में सब्सिडी नहीं मिलेगी. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को अगर मंजूरी देता है, तो अप्रैल के बाद यह लागू हो जाएगा.
ऊर्जा विभाग के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 58 लाख है. अधिकारी बताते हैं इनमें से करीब 91 फीसद उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनका पावर लोड 3 किलोवाट से कम है. 9 फीसद उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनका लोड 3 किलोवाट से अधिक है. उनकी खपत सब्सिडी के लिए निर्धारित यूनिट से अधिक होती है. ऐसे में उन्हें सब्सिडी लागू होने के बाद भी इसका लाभ नहीं मिलता, इसलिए विभाग यह प्रस्ताव लागू करता है, तो 5.2 लाख उपभोक्ता सब्सिडी के दायरे से बाहर हो जाएंगे.
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गौरतलब है कि गत वर्ष भी दिल्ली सरकार ने फ्री बिजली या बिल में सब्सिडी का लाभ लेने वालों के लिए नियमों में बदलाव किया था. सब्सिडी का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं से एक फॉर्म जमा करवाया था. जिन्होंने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ी थी, उन बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद कर दी गई है. बता दें कि दिल्ली में फिलहाल 58 लाख से अधिक उपभोक्ताओं में से लगभग 27 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हर महीने 200 यूनिट बिजली का उपयोग करते हैं. ऐसे में इनका बिल शून्य होता है. 201-400 यूनिट की खपत करने वाले लगभग 15.5 लाख उपभोक्ताओं के बिजली शुल्क में 50 प्रतिशत सब्सिडी देती है.
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