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दिल्ली हाईकोर्ट ने दृष्टिबाधित वादियों और वकीलों के लिए एक्सेसिबिलिटी कॉज लिस्ट की सुविधा शुरू की

दिल्ली हाईकोर्ट ने दृष्टिबाधित वादियों और वकीलों के लिए एक्सेसिबिलिटी टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर के उपयोग की सुविधा शुरू कर दी है. इससे ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को साझा करने के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिलेगी मदद

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Published : Aug 16, 2023, 6:45 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दृष्टिबाधित वकीलों, वादियों और आम जनता के लिए एक्सेसिबिलिटी टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर के उपयोग की सुविधा शुरू कर दी है. इस सुविधा का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, सूचना प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजीव शकधर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति संजीव नरूला और न्यायमूर्ति पुरुषइंद्र कुमार कौरव सहित अन्य सदस्यों ने किया. कार्यक्रम में हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों ने भी भाग लिया.

इस दौरान रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार (सतर्कता), प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, परिवार न्यायालय और वाणिज्यिक न्यायालय के न्यायाधीश, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा, दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (सिविल और आपराधिक), कानून, न्याय और विधायी मामलों के प्रमुख सचिव, राष्ट्रपति के रूप में और दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव, एनआईसी अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे.

सभी दिल्ली जिला न्यायालयों की दस नई वेबसाइटों पर सभी दस्तावेज ओसीआर प्रारूप में रखे गए हैं. ताकि दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से उन तक पहुंच सकें. पिछली वेबसाइटों का डेटा भी नए प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट कर दिया गया है. इससे पहले जिला न्यायालयों द्वारा बड़ी संख्या में सीडी खरीदने में होने वाले खर्च को बचाने में भी मदद मिलेगी. इसका उपयोग करने वाले दृष्टिबाधित लोगों से फीडबैक लेने और दृष्टिबाधित वकीलों राहुल बजाज और अमर जैन की सहायता के बाद न्यायमूर्ति राजीव शकधर की अध्यक्षता में एक्सेसिबिलिटी समिति द्वारा वेब एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंट कॉज लिस्ट का गठन किया गया है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दृष्टिबाधित वकीलों, वादियों और आम जनता के लिए एक्सेसिबिलिटी टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर के उपयोग की सुविधा शुरू कर दी है. इस सुविधा का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, सूचना प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजीव शकधर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति संजीव नरूला और न्यायमूर्ति पुरुषइंद्र कुमार कौरव सहित अन्य सदस्यों ने किया. कार्यक्रम में हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों ने भी भाग लिया.

इस दौरान रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार (सतर्कता), प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, परिवार न्यायालय और वाणिज्यिक न्यायालय के न्यायाधीश, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा, दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (सिविल और आपराधिक), कानून, न्याय और विधायी मामलों के प्रमुख सचिव, राष्ट्रपति के रूप में और दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव, एनआईसी अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे.

सभी दिल्ली जिला न्यायालयों की दस नई वेबसाइटों पर सभी दस्तावेज ओसीआर प्रारूप में रखे गए हैं. ताकि दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से उन तक पहुंच सकें. पिछली वेबसाइटों का डेटा भी नए प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट कर दिया गया है. इससे पहले जिला न्यायालयों द्वारा बड़ी संख्या में सीडी खरीदने में होने वाले खर्च को बचाने में भी मदद मिलेगी. इसका उपयोग करने वाले दृष्टिबाधित लोगों से फीडबैक लेने और दृष्टिबाधित वकीलों राहुल बजाज और अमर जैन की सहायता के बाद न्यायमूर्ति राजीव शकधर की अध्यक्षता में एक्सेसिबिलिटी समिति द्वारा वेब एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंट कॉज लिस्ट का गठन किया गया है.

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