नई आबकारी नीति को सार्वजनिक करने की मांग, दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश

दिल्ली में नई आबकारी नीति को सार्वजनिक करने की मांग करने वाली शराब व्यापारियों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई सितंबर में होगी.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में नई आबकारी नीति को सार्वजनिक करने की मांग करने वाली शराब व्यापारियों की याचिका पर दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई सितंबर में होगी.

28 जून को आमंत्रित किए गए ई-टेंडर
याचिका दिल्ली लिकर ट्रेडर एसोसिएशन ने दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और अरुण मोहन ने कहा कि पिछले 28 जून को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति के आधार पर दिल्ली के 32 जोनों में शराब के लाईसेंस के लिए अलग-अलग ई-टेंडर आमंत्रित किया. ये टेंडर नई आबकारी नीति के आधार पर तो आमंत्रित किए गए लेकिन इस आबकारी नीति को सार्वजनिक नहीं किया गया.

नई आबकारी नीति सार्वजनिक करने की मांग
याचिका में कहा गया है कि टेंडर के शेड्यूल के मुताबिक टेंडर के पहले किसी भी पूछताछ की अंतिम तिथि 5 जुलाई तय की गई है. निविदा के पहले बैठक 6 जुलाई को रखी गई है. इसके लिए टेंडर 12 जुलाई से 20 जुलाई तक दाखिल किए जा सकेंगे. याचिका में कहा गया है कि टेंडर के लिए आवेदन करने से पहले इसे संबंधित पक्षों के लिए सार्वजनिक किया जाना चाहिए.