नई दिल्लीः कल यानी मंगलवार को दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत अपना पहला बजट पेश करेंगे. सोमवार को पिछले बजट का लेखा-जोखा पेश करते हुए उन्होंने कहा कि आउटकम बजट 2023-24 तैयार करने का कार्य योजना विभाग द्वारा जल्दी किया जाएगा और आउटकम बजट की प्रति सभी सदस्यों को भेजी जाएगी. इसे योजना विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि यह हमारा पहला बजट है, अच्छा होता कि हर बार की तरह मनीष सिसोदिया ही बजट पेश करते. बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया को CBI और ED ने गिरफ्तार किया. इस कारण से उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. उनकी जगह गहलोत को वित्त मंत्री बनाया गया है. अब आइए पहले जानते हैं, आउटकम बजट है क्या...
उदाहरण के लिए अगर सरकार ने बजट में एक मोहल्ला क्लीनिक खोलने का ऐलान किया और इस मद में पांच करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा तो चालू वित्त वर्ष में वह मोहल्ला क्लीनिक खोला गया या नहीं यह आउटपुट है. लेकिन मोहल्ला क्लीनिक खोलने का जो उद्देश्य था कि इससे लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिली या नहीं. मकसद भी हल हुआ कि नहीं यह आउटकम है. जिसे सरकार बजट से पहले अपने आउटकम बजट में बताती है.
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#DelhiOutcomeBudget | ENVIRONMENT & FOREST REPORT:
— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) March 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
🏭100% industries equipped with Continuous Emission Monitoring System
🌳10.78 lakh saplings planted in forest area
📲75% complaints resolved via Green Delhi App
⚗️Modern labs for real-time identification of pollution
-@kgahlot pic.twitter.com/kE8WaMGheP
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ऊर्जाः बिजली विभाग ने प्रतिमाह 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क में 100 फीसदी की सब्सिडी दी. प्रतिमाह 201 से 400 यूनिट बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 800 रुपये तक की सब्सिडी दी गई. रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 48.86 लाख घरेलू उपभोक्ता सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं और 75 फीसदी घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिला. दिल्ली में कुल बिजली आपूर्ति के नवीनीकरण ऊर्जा का हिस्सा 15 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी कर दिया गया है.
लोक निर्माण विभागः पिछले साल बजट में लोक निर्माण विभाग से संबंधित योजनाओं का ऐलान किया गया था, उनमें जन सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर 2.80 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने के लक्ष्य के तहत दिसंबर 2022 तक 2.06 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. सरकारी कार्यालयों भवनों में 1304 रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए गए. निजी भवनों में 957 रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए गए हैं.
राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर नांगलोई के समीप नजफगढ़ नाले पर पुलों को चौराहे करने का कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा हो चुका है. आश्रम फ्लाईओवर से डीएनडी फ्लाईओवर तक विस्तार का शत-प्रतिशत कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा हो चुका है. लोक निर्माण विभाग के कुल 37 आउटपुट आउटकम संकेतों में से 68 फीसद ऑन ट्रैक है और 12 फीसद ऑफ ट्रैक काम है.
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खाद्य एवं आपूर्तिः गत वर्ष बजट में खाद्य एवं आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग के अंतर्गत कुल 12 योजनाओं पर सरकार ने काम करने के लिए फंड आवंटित किया था. इनमें से 80 फीसदी काम ऑन ट्रैक हैं और 20 फीसदी ऑफ ट्रैक हैं. दिसंबर 2022 तक राज्यों के औसतन 6.88 लाख अभ्यार्थियों को प्रति महीने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत राशन दिया गया. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत दिल्ली में 72.78 लाख की अधिकतम सीलिंग यानी लोगों को राशन दिया गया. दिल्ली के 65. 88 लाख नियमित लाभार्थियों को दिसंबर 2022 तक प्रत्येक महीने निर्धारित राशन देने की बात रिपोर्ट में कही गई है.
पर्यटनः दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम द्वारा दिसंबर 2022 तक 7 मेलो और उत्सवों का आयोजन किया गया. जबकि, वर्ष 2022 तक के लिए लक्ष्य केवल तीन था. इन मेलों में दो लाख दर्शकों ने भाग लिया. 2022-23 की अवधि के दौरान डेढ़ लाख दर्शकों का लक्ष्य रखा गया था. दिल्ली होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी संस्थान में लड़कों और लड़कियों का छात्रावास तथा स्टाफ क्वार्टर का 75 फीसदी निर्माण कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा हो चुका है. पर्यावरण के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने जो गत वर्ष बजट में एलान किया था उनमें से 73 फीसद काम ऑन ट्रैक है और 27 फीसद ऑफ ट्रैक है.
