नई दिल्ली: चुनावी वर्ष में मेट्रो और डीटीसी में महिलाओं की मुफ्त सवारी योजना को लागू करने जा रही केजरीवाल सरकार इस योजना से संबंधित प्रस्ताव अभी कैबिनेट में भले ही नहीं लाई हो, लेकिन दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसके लिए फंड का प्रावधान कर दिया है.
सोमवार को विधानसभा सत्र के दौरान मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में मेट्रो और डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त सवारी योजना के लिए 290 करोड़ रुपये का अनुदान पेश किया और इस अनुदान राशि को विधानसभा मंजूरी भी मिल गई.
'सरकार 140 करोड़ परिवहन विभाग को देगी'
मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार जिस तरह डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं की मुफ्त सवारी योजना को लागू करने की तैयारी करने जा रही है. चालू वित्त वर्ष में इस मद में 140 करोड़ रुपये सरकार को परिवहन विभाग को देने होंगे. इसके लिए यह अनुदान विधानसभा में पेश किया.
'फंड की कमी नहीं आएगी आड़े'
इसी तरह मेट्रो में अगर महिलाओं की मुक्त सवारी योजना को इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाता है तब फंड की कमी ना आए, इस बाबत 150 करोड़ रुपये अनुदान विधानसभा में पास करा लिया गया है. कैबिनेट से उक्त दोनों योजना को मंजूरी मिलते ही लागू करने में आसानी होगी. फंड की कमी आड़े नहीं आएगी. इसके अलावा बसों में जो मार्शल तैनात हैं, उस मद में आने वाले खर्च के लिए 142 करोड़ रुपये अनुदान को पेश किया गया जिसे स्वीकृत भी कर लिया गया.
बता दें कि चुनावी वर्ष में महिलाओं को डीटीसी बस व मेट्रो में मुफ्त सवारी योजना पर काम कर रही है. दिल्ली सरकार की योजना को अभी वित्त विभाग से भी मंजूरी नहीं मिली है. वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद ही इसे कैबिनेट में लाया जाएगा.
मेट्रो रिपोर्ट मिलने के बाद योजना को लागू किया जाएगा
हालांकि, पिछले दिनों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान कर दिया कि 29 अक्टूबर को भैया दूज के मौके पर दिल्ली सरकार डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं की मुफ्त सवारी योजना को लागू कर देगी. जबकि मेट्रो से रिपोर्ट मिलने के बाद ही इसे लागू कर दिया जाएगा. दिल्ली सरकार के अनुसार इस योजना से 35 लाख कामकाजी महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में आने-जाने में सुविधा होगी.
