नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. जिसमें एक प्रमुख दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को रुकी हुई सब्सिडी देने का बड़ा निर्णय शामिल है. सीएम आतिशी ने कहा कि 1 जनवरी 2024 के बाद से दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी नहीं मिली है. इसके साथ ही रोड टैक्स में जो छूट मिलती थी वह भी नहीं मिली. ऐसे में अब सभी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को सब्सिडी दी जाएगी. साथ ही आगे जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगा, उसे रोड टैक्स में भी छूट दी जाएगी.
मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में दिल्ली के लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें पहला फैसला अब पॉलिसी को लेकर लिया गया. 2020 में ईवी पॉलिसी आई थी. इस पॉलिसी से यह फायदा हुआ कि जहां वर्ष 2019-20 में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या चार प्रतिशत थी. वहीं, ईवी पॉलिसी आने के बाद दिल्ली में 2023-24 में कुल रजिस्टर्ड वाहनों में 12 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन थे.
आज AAP सरकार की Cabinet Meeting में लिया गया जनहितकारी फ़ैसला👇
— AAP (@AamAadmiParty) November 28, 2024
🔷 दिल्ली की Electric Vehicle Policy फिर होगी शुरू
🔷 1 जनवरी 2024 के बाद Electric Vehicles ख़रीदने वाले लोगों को मिलेगी सब्सिडी
🔷 Electric Vehicles ख़रीदने वाले लोगों को Road Taxes में भी छूट दी जाएगी… pic.twitter.com/IIQEjctIEn
सीएम आतिशी बोलीं अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर इस पॉलिसी में पिछले 10 महीने से अड़ंगा डाला गया. 10 माह से ईवी खरीदने वालों को सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट नहीं मिल रही है. आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने फिर से आईबी पॉलिसी को लागू करने का फैसला लिया है. 1 जनवरी 2024 के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी नहीं मिली है, उन्हें सब्सिडी दी जाएगी.
डीएफडीसी को 17 करोड़ रुपए देने की मंजूरी: दूसरा महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली सरकार की कैबिनेट में यह लिया है कि दिल्ली सरकार में एक दिल्ली शेड्यूल कास्ट एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी हैंडीकैप्ड के लिए दिल्ली फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीएफडीसी) एससी, एसटी ,ओबीसी, माइनॉरिटी हैंडीकैप्ड लोगों को लोन देती है, ताकि वह अपना कुछ बिजनेस कर सकें. आरोप है कि कारपोरेशन के सवा सौ कर्मचारियों का वेतन रोका गया था. हर बार इन कर्मचारियों को वेतन देने की फाइल आगे बढ़ाई जाती थी लेकिन किसी ने किसी तरीके से फाइल रोक दी जाती थी. अब दिल्ली सरकार ने जनवरी से रुकी कर्मचारियों को वेतन देने का निर्णय लिया है.
दिल्ली के गुरुनानक Eye Hospital में Optometry Training Wing की होगी शुरुआत। @AtishiAAP pic.twitter.com/xR1Icms2IM
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ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग की होगी शुरुआत: मुख्यमंत्री आतिशी कहा कि तीसरा आज कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है गुरु नानक आई हॉस्पिटल में एक ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग की शुरुआत की जाएगी. लेकिन ऐसा माना जाता है आंखों की समस्या ज्यादा बढ़ती इसलिए है क्योंकि समय से आंखों का चेकअप नहीं होता. सही नंबर का चश्मा नहीं दिया जाता. दिल्ली सरकार हमेशा से दिल्ली के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रतिबंध है. इसी के तहत आज ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग गुरु नानक आई हॉस्पिटल में खोला जा रहा है, जहां पर 4 साल का बैचलर्स का ऑप्टोमेट्री प्रोग्राम शुरू किया जाएगा.
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