नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट (patiyala house court) ने एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि वादी हिंदी में कार्रवाई को रिकॉर्ड करने का अनुरोध करता है तो राष्ट्रीय राजधानी की सभी अदालतें कार्यवाही को हिंदी में रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य (Courts are bound) हैं. पटियाला हाउस कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा कि हिंदी में साक्ष्य दर्ज करने के लिए इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार करना दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशानुसार (Code of Criminal Procedure) यानी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 272 और नियम 1 (बी) (i) का उल्लंघन होगा.
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अदालत की भाषा तय करने का अधिकार राज्य को : सीआरपीसी की धारा 272 में कहा गया है कि राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि अदालत की भाषा क्या होगी. दिल्ली उच्च न्यायालय नियम, खंड के नियम 1 (बी) (i) मैं प्रावधान करता हूं कि देवनागरी लिपि में हिंदी दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा होगी. दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों के साथ पठित धारा 272 सीआरपीसी के तहत कानून की स्पष्ट स्थिति के मद्देनजर, जब भी इस संबंध में अनुरोध किया जाता है, तो अदालतें साक्ष्य या किसी अन्य कार्यवाही को हिंदी में रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य हैं. इसलिए कोर्ट ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मनु श्री की ओर से पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमे हिंदी में साक्ष्य दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया था.
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को मानने से किया इनकार : याचिकाकर्ता को पहले राहत देने से इनकार करने के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से दिए गए तर्क के संबंध में सत्र न्यायाधीश ने कहा, "यह समझ में नहीं आता है कि न्यायाधीश किस लॉजिस्टिक समस्या के बारे में बोल रहे हैं. गवाहों के बयान कंप्यूटर डेस्कटॉप पर दर्ज किए जा सकते हैं, जिसमें स्टेनोग्राफर द्वारा हिंदी फ़ॉन्ट है, और यदि कोर्ट स्टेनोग्राफर हिंदी टाइपिंग में कुशल नहीं है तो एक हिंदी टाइपिस्ट के लिए अनुरोध किया जा सकता है." अदालत दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 92 (सड़क पर यात्रियों को रोकना या परेशान करना ) और 97 (धारा 80 से 96 के तहत अपराधों के लिए दंड ) के तहत अपराध करने के लिए मुकदमे की सुनवाई कर रही थी.
गवाहों के जवाब हिन्दी में लिखने का किया गया था आग्रह : 30 मई, 2022 को, वादी की ओर से एक आवेदन दिया गया था जिसमें अनुरोध किया गया था कि गवाहों से जिरह के दौरान प्रश्न हिंदी में पूछे जाएं और उनके उत्तर भी हिंदी में लिखे जाएं. हालांकि, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिन्होंने कहा कि साजो-सामान की कमियों के कारण, इस आवेदन के आधार पर अनुमति नहीं दी जा सकती है.
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