नई दिल्ली: दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में बजट पेश कर दिया. उसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से की गई कि वह आम आदमी का बजट ही लगे. दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया का बजट भाषण 50 मिनट का था. सिसोदिया ने कहा कि यह आम आदमी का बजट है. जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया. उन्होंने कहा कि लोगों से किए गए वादे को नए वित्त वर्ष में पूरा करने पर सरकार का खास ध्यान होगा.
बजट में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, उन सब बातों का जिक्र वित्त मंत्री ने किया. उन्होंने कहा कि देश की पहली ऐसी पार्टी व सरकार है जो चुनावी घोषणा पत्र को लेकर के अभी से चल रही है. अन्य राजनीतिक दल और सरकार तो चुनाव जीतने के बाद उसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं.
नए वित वर्ष में 11 हजार बसें शामिल हैं
मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली को दुनिया की खूबसूरत शहरों में शामिल करने की कोशिश जारी है. पिछले वर्ष दिल्ली सरकार ने ग्रीन बजट पेश किया था और इसी का नतीजा रहा कि चालू वित्त वर्ष में प्रदूषण का स्तर अन्य सालों की तुलना में 25 फीसद कम देखने को मिला है. नए वित्त वर्ष में दिल्ली को 11 हज़ार बसें मिलने वाली है. जिससे निजी वाहनों का इस्तेमाल कम होगा. सार्वजनिक परिवहन सेवा बेहतर होने से लोग उस में सफर करेंगे तो प्रदूषण कम होगा.
यमुना की सफाई का भी जिक्र
बजट में यमुना को साफ करने की सरकार की योजना व शहर से निकलने वाले गंदगी जो नाले से होकर यमुना में पहुंचती है, उसे शुद्ध करने की योजना को इस वर्ष पूरा करने पर की बात कही गई है.
चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 5 हज़ार करोड़ का अधिक बजट
चालू वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने दिल्ली के लिए 60000 करोड़ का प्रावधान किया था. वहीं नए वित्त वर्ष में 65 हज़ार करोड़ फंड का प्रावधान किया है. जो वर्ष 2014-15 के मुकाबले तकरीबन 2 गुना है. मनीष सिसोदिया ने इस पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की ही ऐसी सरकार है जो 5 वर्षों में अपने बूते बजट को दोगुना कर दिल्ली वालों को बेहतर सुविधा देने पर सोच रही है.
दूसरे राज्यों को भी सरकार चलाना सीखा सकते हैं
मनीष सिसोदिया बोले अन्य राज्यों में ऐसा कभी नहीं हुआ सरकार इतने कम समय मे बजट दोगुना कर लें, और ना होगा. इसलिए वह कह सकते हैं कि अन्य राजनीतिक दल और नेता जो कटाक्ष करते थे कि आम आदमी पार्टी को राजनीति करने नहीं आती और वह सरकार नहीं चला सकती है. अब उनको कम से कम ऐसा नहीं कहना चाहिए. उनको आम आदमी पार्टी की सरकार से सरकार चलानी सीखनी चाहिए.
स्थानीय निकायों को वर्ष 2020-21 में कुल 6400 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रस्तावित है.
विधायक विकास कार्य पर खर्च कर सकेंगे 10 करोड़ खर्च
विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए चालू वित्त वर्ष की तरह ही 10 करोड़ नए वित्त वर्ष में भी दिए जाएंगे. इस मद में 800 करोड़ रुपये बजट में प्रावधान किया गया है. भूजल स्तर में सुधार के लिए दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में जोहरों को पुनर्जीवित किया जाएगा और इसके लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है.
विधानसभा में पेश बजट को लेकर सिसोदिया ने कहा कि यह ईमानदार सरकार का नतीजा है रेड राज को बंद किया. टैक्स रिफॉर्म किए, पहले टैक्स में लीकेज थी. इस बार बजट में प्रत्येक परियोजना के लिए सरकार ने टाइमलाइन निर्धारित किया है और सरकार 1 साल के अंदर सभी योजनाओं को पूरा करेगी.
