नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) प्लांट स्थापित करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को ओखला में पांच एकड़ भूमि के आवंटन की मंजूरी दे दी है. जमीन का हस्तांतरण एमपीडी-2021 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा. इसके बाद दिल्ली नगर निगम प्लांट तैयार कर ठोस अपशिष्ट का प्रबंध करेगा. इससे दिल्ली नगर निगम को ठोस कूड़े के प्रबंधन में आसानी होगी.
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) 20 एकड़ भूमि में से 5 एकड़ भूमि के पट्टे के तौर पर एमसीडी को हस्तांतरित कर देगा. यह 20 एकड़ जमीन जो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को स्थायी पट्टे के आधार पर आवंटित की गई थी. डीडीए यह सुनिश्चित करेगा कि भूमि का हस्तांतरण एमपीडी-2021 के प्रावधानों के अनुरूप हो.
बीते वर्ष 10 अक्टूबर को एमसीडी आयुक्त ने डीडीए वीसी से एसडब्ल्यूएम सुविधाएं स्थापित करने के लिए ओखला में एनडीएमसी को आवंटित 20 एकड़ भूमि में से 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया था. अब इस प्रस्ताव को इस बात को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दी गई है कि एमसीडी डीडीए द्वारा एनडीएमसी को जारी किए सह आवंटन पत्रों और एनडीएमसी के साथ निष्पादित लीज डीड में उल्लेखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करेगी. एमसीडी को आवंटित पांच एकड़ भूमि पार्सल में प्रशासनिक ब्लॉक, कार्यशाला, कर्मचारी क्वार्टर इत्यादि और एक पार्क भी है। ऐसे में एमसीडी को इसका लाभ मिलेगा.
उपराज्यपाल वीके सक्सेना इस बात पर जोर देते रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी विकासात्मक या बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन में देरी नहीं होनी चाहिए. हाल ही में डीडीए द्वारा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और जल उपचार संयंत्रों के निर्माण जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए दिल्ली जल बोर्ड को 18 पार्सल भूमि आवंटित की गई है.
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