नई दिल्ली: डीडीए की 2021 आवासीय योजना को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक से मंजूरी मिल गई है. इस बैठक में डीडीए उपाध्यक्ष अनुराग जैन के अलावा डीडीए बोर्ड के सदस्य विजेंद्र गुप्ता, सोमनाथ भारती, ओपी शर्मा और दिलीप कुमार पांडे मौजूद रहे. यह आवासीय योजना पूरी तरह से ऑनलाइन होगी.
डीडीए की ऑनलाइन हाउसिंग स्कीम 2021 को डीडीए बोर्ड बैठक में पास कर दिया गया है. इस योजना के अंतर्गत द्वारका, जसोला, मंगलापुरी, वसंत कुंज आदि जगहों पर अलग-अलग श्रेणी के 1210 फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. आवेदन करने से लेकर कब्जा मिलने तक की सभी प्रक्रिया डीडीए के नए विकसित 'आवास' सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो सकेगी. यह पूरी योजना पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. आवेदकों को केवल अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए डीडीए दफ्तर आना होगा. इसके साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि डीडीए के फ्लैटों के चुनने (मनचाहे फ्लोर या लोकेशन) को लेकर अतिरिक्त प्रभार नहीं लिए जाएंगे.
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आवासीय प्लॉट की नीलामी करेगा डीडीए
डीडीए ने ग्रुप हाउसिंग के लिए उन प्लॉटों की नीलामी करने की मंजूरी दे दी है जो पहले आरसीएस की सिफारिश पर पंजीकृत सहकारी हाउसिंग सोसायटीओं को आवंटित किए जा रहे थे. इस नीलामी में व्यक्ति एवं निजी विकासकर्ता प्रतिस्पर्धात्मक भाग ले सकेंगे जिसके परिणाम स्वरूप आवासीय प्लॉट की अच्छी गुणवत्ता होगी. इसके अलावा सबके लिए आवास की भारत सरकार की पहल के लिए मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों में ईडब्ल्यूएस सामुदायिक सेवा के लिए कार्मिक के लिए 15 फीसदी ईडब्ल्यूएस घटक का प्रावधान अनिवार्य है.
इन संशोधनों को भी दी गई मंजूरी
नागरिकों के हितों के लिए एकीकृत भवन निर्माण कानून 2016 में विभिन्न संशोधनों की सिफारिश की गई है. दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता संरचनाओं जैसे वायु शोधन प्रणाली, सौर पैनल, सार्वजनिक शौचालय, अधिकतम 25 वर्ग मीटर वर्टिकल गार्डन के लिए भवन परमिट की छूट दी गई है. सरकारी एजेंसी या संगठन स्थानीय निकाय से बिल्डिंग परमिट प्राप्त किए बिना इन संरचनाओं को खड़ा कर सकते हैं. दिल्ली में पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रीन ब्लू संरचना का विकास एक मुख्य विशेषता है. ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जल निकायों, झील, नालियों और हरित इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन क्षेत्रों का एकीकरण अब लेआउट तैयार करने और भवन डिजाइन का एक हिस्सा होगा.
