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संविधान के प्रति छात्र होंगे जागरूक! दिल्ली सरकार ने शुरू किया अभियान

नई दिल्ली: संविधान का पालन करना एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है. इसी विचार को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने संविधान के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कॉन्स्टिट्यूशन एट 70 अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्रों में संविधान के प्रति जागरूकता लाई जाएगी ताकि छात्र सभी राजनीतिक घटनाओं से परिचित हो सकें.

स्कूलों में कॉन्स्टिट्यूशन एट 70 अभियान
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Published : Feb 12, 2019, 4:02 AM IST

आपको बता दें कि ये अभियान 25 जनवरी 2019 से 26 नवंबर 2019 तक चलेगा, जिसका पहला चरण 14 फरवरी को समाप्त हो जाएगा. दिल्ली सरकार ने स्कूली छात्रों को संविधान में निहित जानकारी के प्रति जागरूक करने के लिए ये अभियान शुरू किया है. इस अभियान के पहले चरण में छात्रों को एनसीईआरटी किताबों में प्रथम पृष्ठ पर दिए गए अधिसूचना के बारे में चर्चा की जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि किताब और प्रियम बल का क्या संबंध है. बता दें कि इस विषय को लेकर सभी शिक्षक छात्रों से चर्चा करेंगे और जो भी निष्कर्ष निकाला जाएगा उसे #preambleandtextbooks पर ट्वीट करना होगा.

शिक्षा निदेशालय ने जारी की सूचना

इसको लेकर शिक्षा निदेशालय ने एक सूचना जारी की है, जिसमें संविधान की आत्मा कही जाने वाली अधिसूचना की विस्तृत जानकारी के साथ-साथ ये भी बताया गया है कि इस अभियान के पहले चरण में पूछ गए प्रश्न छात्रों के सामने किस प्रकार रखें जाएं और किस तरह के जवाब को अपलोड करना होगा. वहीं चर्चा के अलावा अन्य गतिविधियां जैसे... पोस्टर बनाना, उसे स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाना, छात्रों को अलग-अलग समूहों में बांट कर इस प्रश्न को लेकर उनके जवाब पूछना आदि की जा सकती हैं.

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संविधान के प्रति छात्रों को जागरूक करेगी दिल्ली सरकार
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इन स्कूलों में चलेगा अभियान

इस अभियान में कक्षा 6वीं से 7 वीं तक के छात्र हिस्सा लेंगे. ये अभियान शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, गैर सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में चलाया जाएगा. इस दौरान 6 मुख्य मुद्दे- न्याय, स्वतंत्रता, एकता, भाईचारा, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर चर्चा की जाएगी.

सोशल मीडिया पर मिलेगा निष्कर्ष

वहीं जारी किए गए दिशा निर्देश में शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में उपर्युक्त पूछे गए प्रश्न की चर्चा में समस्त शिक्षकों की साथ-साथ टीडीसी और मेंटर टीचर भी हिस्सा लेंगे. जो भी निष्कर्ष निकलता है उसे ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाएगा.

आपको बता दें कि ये अभियान 25 जनवरी 2019 से 26 नवंबर 2019 तक चलेगा, जिसका पहला चरण 14 फरवरी को समाप्त हो जाएगा. दिल्ली सरकार ने स्कूली छात्रों को संविधान में निहित जानकारी के प्रति जागरूक करने के लिए ये अभियान शुरू किया है. इस अभियान के पहले चरण में छात्रों को एनसीईआरटी किताबों में प्रथम पृष्ठ पर दिए गए अधिसूचना के बारे में चर्चा की जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि किताब और प्रियम बल का क्या संबंध है. बता दें कि इस विषय को लेकर सभी शिक्षक छात्रों से चर्चा करेंगे और जो भी निष्कर्ष निकाला जाएगा उसे #preambleandtextbooks पर ट्वीट करना होगा.

शिक्षा निदेशालय ने जारी की सूचना

इसको लेकर शिक्षा निदेशालय ने एक सूचना जारी की है, जिसमें संविधान की आत्मा कही जाने वाली अधिसूचना की विस्तृत जानकारी के साथ-साथ ये भी बताया गया है कि इस अभियान के पहले चरण में पूछ गए प्रश्न छात्रों के सामने किस प्रकार रखें जाएं और किस तरह के जवाब को अपलोड करना होगा. वहीं चर्चा के अलावा अन्य गतिविधियां जैसे... पोस्टर बनाना, उसे स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाना, छात्रों को अलग-अलग समूहों में बांट कर इस प्रश्न को लेकर उनके जवाब पूछना आदि की जा सकती हैं.

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संविधान के प्रति छात्रों को जागरूक करेगी दिल्ली सरकार
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इन स्कूलों में चलेगा अभियान

इस अभियान में कक्षा 6वीं से 7 वीं तक के छात्र हिस्सा लेंगे. ये अभियान शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, गैर सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में चलाया जाएगा. इस दौरान 6 मुख्य मुद्दे- न्याय, स्वतंत्रता, एकता, भाईचारा, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर चर्चा की जाएगी.

सोशल मीडिया पर मिलेगा निष्कर्ष

वहीं जारी किए गए दिशा निर्देश में शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में उपर्युक्त पूछे गए प्रश्न की चर्चा में समस्त शिक्षकों की साथ-साथ टीडीसी और मेंटर टीचर भी हिस्सा लेंगे. जो भी निष्कर्ष निकलता है उसे ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाएगा.

Intro:संविधान में दिए गए नियमों का सुचारु रुप से पालन एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है. इसी विचार को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने संविधान के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कॉन्स्टिट्यूशन एट 70 अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्रों में संविधान के प्रति जागरुकता लाई जाएगी जिससे छात्र सभी राजनीतिक घटनाओं से परिचित हो सके और राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके. बता दें कि यह अभियान 25 जनवरी 2019 से 26 नवंबर 2019 तक चलेगा जिसका पहला चरण 14 फरवरी को समाप्त हो जाएगा.




Body:बता दें कि दिल्ली सरकार ने स्कूली छात्रों को संविधान में निहित जानकारी के प्रति जागरुक करने के लिए कंस्टीट्यूशन एट 70 अभियान शुरु किया है. इस अभियान की पहले चरण में छात्रों को एनसीईआरटी किताबों में प्रथम पृष्ठ पर दिए गए अधिसूचना के बारे में चर्चा की जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि किताब और प्रियम बल का क्या संबंध है. बता दें कि इस विषय को लेकर सभी शिक्षक छात्रों से चर्चा करेंगे और जो भी निष्कर्ष निकाला जाएगा उसे #preambleandtextbooks पर ट्वीट करना होगा.

इसको लेकर शिक्षा निदेशालय ने एक सूचना जारी की है. जिसमें संविधान की आत्मा कहीं जाने वाली अधिसूचना की विस्तृत जानकारी के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि इस अभियान के पहले चरण में पूछ गए प्रश्न छात्रों के सामने किस प्रकार रखें जाएं और किस तरह के जवाब को अपलोड करना होगा. वहीं चर्चा के अलावा अन्य गतिविधियां जैसे कि पोस्टर बनाना उसे स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाना, छात्रों को अलग-अलग समूहों में बांट कर इस प्रश्न को लेकर उनके जवाब पूछना आदि की जा सकती हैं.

दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से छात्रों को हर वो ज्ञान मिलेगा जो संविधान की अधिसूचना में एक कुशल नागरिक बनने के लिए दिया गया है. जहां तक पुस्तक के साथ इस अधिसूचना का संबंध है उसके लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी कीजिए निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि संविधान में दिए गए मूल्य और स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले विषय के बीच बहुत गहरा संबंध है.

इस अभियान में कक्षा 6वीं से 7 वीं तक के छात्र हिस्सा लेंगे. यह अभियान शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, गैर सरकारी और मानयता प्राप्त स्कूलों में चला जाएगा. इस अभियान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को संविधान के प्रति जागरुक करना एवं उन्हें सशक्त एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना है. इस अभियान के दौरान 6 मुख्य मुद्दे- न्याय. स्वतंत्रता एकता, भाईचारा ,लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर चर्चा की जाएगी.

वहीं जारी किए गए दिशा निर्देश में शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा निदेशालय अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में उपर्युक्त पूछ गए प्रश्न की चर्चा में समस्त शिक्षकों की साथ साथ टीडीसी और मेंटर टीचर भी हिस्सा लेंगे और जो भी निष्कर्ष निकलता है. उसे ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे.


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