नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन में वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों को फ्री यात्रा की सुविधा मुहैया कराएगी.
-
"पहले महिलाओं के लिए मेट्रो-बसों में फ्री यात्रा स्कीम लागू की जाएगी, उसके बाद सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट्स के लिए भी Metro-DTC में Free यात्रा योजना को लागू करेंगे"- @ArvindKejriwal pic.twitter.com/6gzV543mM8
— AAP (@AamAadmiParty) July 5, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">"पहले महिलाओं के लिए मेट्रो-बसों में फ्री यात्रा स्कीम लागू की जाएगी, उसके बाद सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट्स के लिए भी Metro-DTC में Free यात्रा योजना को लागू करेंगे"- @ArvindKejriwal pic.twitter.com/6gzV543mM8
— AAP (@AamAadmiParty) July 5, 2019"पहले महिलाओं के लिए मेट्रो-बसों में फ्री यात्रा स्कीम लागू की जाएगी, उसके बाद सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट्स के लिए भी Metro-DTC में Free यात्रा योजना को लागू करेंगे"- @ArvindKejriwal pic.twitter.com/6gzV543mM8
— AAP (@AamAadmiParty) July 5, 2019
वहीं पिछले महीने ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं को फ्री में मेट्रो और बसों में यात्रा की सुविधा देने की बात की थी. उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट्स के लिए भी मेट्रो और डीटीसी में फ्री यात्रा योजना को लागू करेंगे.
मनोज तिवारी ने बोला था हमला
बता दें कि दिल्ली सरकार के इस फैसले को विपक्ष द्वारा चुनावी आईने की नजर से देखा जा रहा है. मनोज तिवारी ने कहा था कि केजरीवाल ने बीते साढ़े चार साल में एक भी नई बस नहीं खरीदी तो फिर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सोच कैसे सार्थक करेंगे.
मेट्रो मैन ई. श्रीधरन ने किया था विरोध
वहीं अरविंद केजरीवाल के इस प्रस्ताव पर मेट्रो मैन ई. श्रीधरन ने भी विरोध किया था. उनके मुताबिक मुफ्त सवारी से देश के विभिन्न शहरों में चल रही मेट्रो पूरी तरह चरमरा जाएगी, क्योंकि फिर हर शहर में मेट्रो में मुफ्त यात्रा की मांग उठने लगेगी.
केजरीवाल सरकार कराएगी सब्सिडी उपलब्ध
गौर करने वाली बात ये है कि केजरीवाल सरकार ने डीटीसी और मेट्रो में महिला यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव किया है. इसे लेकर सरकार सब्सिडी उपलब्ध कराएगी, जो लगभग 700 से 800 करोड़ रुपया होगी. केजरीवाल ने इस प्रस्ताव को 2-3 महीनों में लागू किए जाने का ऐलान किया है.