नई दिल्ली/चंडीगढ़ : चंडीगढ़ में उत्तरी जोनल काउंसिल की 29 वीं बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की. इस बैठक की मेजबानी हरियाणा ने की, साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम का संचालन भी किया.
राज्यों की समस्या और मुद्दे
उत्तरी जोनल काउंसिल की 29 वीं बैठक सभी राज्यों की तरफ से अपनी मांग एवं समस्याएं रखी गई, वहीं हरियाणा की तरफ से भी बैठक में एसवाईएल समेत कई मुद्दों को उठाया गया. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में एसवाईएल को हरियाणा की जीवन रेखा बताते हुए कहा कि पंजाब से रावी व्यास के पानी में से हरियाणा का पूरा हिस्सा हमें अभी भी नहीं मिल पा रहा है.
दिल्ली में होगी पानी के मुद्दे पर राज्यों की बैठक
गत वर्षो में यमुना में पानी की निरंतर कमी हुई है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा की 1000 से भी अधिक गांव और लाखों एकड़ भूमि आज भी प्यासी है. बैठक के उपरांत हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बैठक में सभी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि एसवाईएल समेत पानी के विषय पर चर्चा हुई है वहीं पानी के मुद्दे पर दिल्ली में अगले 2 महीने में सभी राज्यों की बैठक होगी. जिसमें पानी से संबंधित राज्यों के तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी.
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उठाया पानी का मुद्दा
इस बैठक के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में पानी की कमी का मुद्दा उठाया. जिस पर अमित शाह ने इसके लिए दिल्ली में बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है. इस बैठक में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे.
बीबीएमबी में राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सदस्यता
ब्यूरो ने कहा कि इस बैठक में हर 5 किलोमीटर पर बैंक खोलने का आग्रह किया है. साथ ही जीएसटी के तहत राज्यों के नुकसान की भरपाई का मुद्दा भी उठाया गया. वहीं भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान स्थाई सदस्य बनाने की मांग की गई है, जिस पर कहा गया है कि बीबीएमबी में राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को भी सदस्य बनाया जाएगा.
घग्गर और सुखना लेक की सफाई
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में बीबीएमबी की फंक्शनिंग को स्मूथ करने पर चर्चा हुई है साथ ही पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के कोटे को लेकर चर्चा हुई है. इस मामले में पंजाब के साथ भी चर्चा हुई है, घग्गर और सुखना लेक की सफाई को लेकर बैठक में चर्चा हुई. वहीं हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा से जुड़े मुद्दों पर सहमति बनी है.
नशा तस्करी पर केंद्र सरकार सख्त
इसके साथ नशे तस्करी को रोकने के मामले में केंद्र सरकार गंभीर है अमित शाह ने कहा है कि इस मामले में अगर जरूरत पड़ी तो सख्त कानून बनाएंगे. वहीं बैठक में तय किया गया कि 9 नार्थ जोन काउंसिल की अगली बैठक राजस्थान में होगी.
हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय
सीएम ने बैठक में कहा की हरियाणा क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से देश का एक छोटा सा राज्य है लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान है. राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 26 हजार 644 रुपये है. आर्थिक विकास दर के मानदंड पर सभी राज्यों में हरियाणा तीसरे स्थान पर है. निर्यात और जीएसटी संग्रहण दोनों में हरियाणा देश में पांचवें स्थान पर और ई-बिल जारी करने में देश में चौथा स्थान है.
किशाऊ डैम के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर
उन्होंने कहा कि हम इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर भारत में पहले तथा देश में तीसरे स्थान पर है. मुख्यमंत्री ने परिषद की पिछली बैठक के बाद यमुना वाइस की सहायक नदियों पर रेणुका और लखवार व्यासी बांध बनाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित करवाने के लिए केंद्र सरकार तथा सभी संबंधित राज्यों का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि किशाऊ डैम के लिए भी एमओयू पर शीघ्र हस्ताक्षर हो जाएंगे.
यमुना का दिल्ली को पानी
इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होने से पानी की भारी कमी से निपटने में हमें काफी सहायता मिलेगी. हरियाणा में पानी की मांग 36 एमएएफ है और आपूर्ति केवल 14.7 एमएएफ है. इसके बावजूद हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिल्ली को यमुना नदी से अपने हिस्से का पानी दे रहे हैं.
बैठक में मौजूद लोग
उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 29 वीं बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, पंजाब के राज्यपाल और सगीत चित्र चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत , हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण बेदी समेत परिषद के सदस्य राज्यों के मंत्री मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक और केंद्र व राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
