दिल्ली BJP प्रदेश अध्यक्ष बोले- कोरोना को संभालने में हुई भारी चूक, इस्तीफा दें केजरीवाल

आदेश गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से अस्पतालों में बदइंतजामी का हाल इंसानियत को शर्मसार कर रहा है. उसके बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री जमीन पर काम नहीं कर रहे. अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहा. बेड मिल जाता है तो कोई इलाज नहीं है. सुप्रीम कोर्ट का कमेंट दिल्ली सरकार को आइना दिखा रहा है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद अब प्रदेश भाजपा ने भी दिल्ली सरकार पर हमला बोला है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार से कोरोना की स्थिति को संभालने में भारी चूक हुई है. अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल से अब भी स्थिति नहीं संभल रही है. तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए.

शनिवार को ईटीवी भारत से खास बातचीत में आदेश गुप्ता ने कहा कि राजधानी में रोजाना कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं. स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है. दिल्ली सरकार को स्थिति और नियंत्रित करनी होगी. हालांकि हालात को देखते हुए ये मुमकिन होता नहीं दिख रहा.

'अस्पतालों में बदइंतजामी कर देती है शर्मशार'

आदेश गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से अस्पतालों में बदइंतजामी का जो हाल है. वो इंसानियत को शर्मसार कर रहा है. उसके बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री जमीन पर काम नहीं कर रहे. अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहा. बेड मिल जाता है तो कोई इलाज नहीं है. सुप्रीम कोर्ट का कमेंट दिल्ली सरकार को आइना है.

कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर सवाल

उन्होंने कहा कि दिल्ली में मई में टेस्टिंग ज्यादा हुई. अब जबकि रोज मामले बढ़ रहे हैं. अब आपने टेस्टिंग कम कर दी. हर जगह पर कांटेक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान दिया जा रहा है लेकिन दिल्ली सरकार इस मामले में जीरो है.

'आंकड़ों में हेरा-फेरी कर धूल झोंकने का काम'

उन्होंने कहा कि सबसे हैरानी की बात है कि दिल्ली सरकार आंकड़ों में हेराफेरी कर दिल्ली के लोगों की आंखों में धूल झोंकना जा रही है. वो भी ऐसे समय में जबकि दिल्ली को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. निगम के आंकड़े बिल्कुल ठीक हैं. हालांकि ये दिल्ली सरकार की ये नाकामी है. उन्होंने कहा कि वो इसे आगे लेकर जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में बदइंतजामी के लिए केजरीवाल और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत पश्चिम बंगाल को नोटिस भेजा है. दिल्ली के LNJP समेत कई अस्पतालों को नोटिस भेजे गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से सीधा सवाल भी किया है कि मुंबई और चेन्नई की तुलना में दिल्ली में टेस्टिंग कम क्यों हो रही हैं?