नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने सोमवार को राज्यसभा में अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग करते हुए निलंबन का नोटिस पेश किया. नोटिस में कहा गया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी ने जो पैसे अडानी समूह की कंपनियों में निवेश किए थे, उसका भारी नुकसान हुआ है.
पिछले हफ्ते बुधवार को भी संजय सिंह ने नियम 267 के तहत कार्य के निलंबन की मांग की थी. हालांकि, आप सदस्यों द्वारा बहिर्गमन किए जाने के बाद अध्यक्ष ने नोटिस को खारिज कर दिया. वहीं, गुरुवार को भी संजय सिंह ने कार्य निलंबन का प्रस्ताव रखा और अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा की मांग को लेकर राज्यसभा में नोटिस दिया था.
अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट 24 जनवरी को सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि अडानी समूह का व्यापारिक बुनियादी सिद्धांत बहुत ही कमजोर है. इतना ही नहीं, अडानी ने स्टॉक में हेरफेर कर उसे ओवरवैल्यूड बताया. वहीं उसने कंपनी की बहीखाता में भी धोखाधड़ी की है. इसके साथ कंपनी पर विभिन्न बैंकों का अधिक कर्ज होने की बात कही. हालांकि, अडानी समूह ने इस रिपोर्ट को बकवास करार दिया था.
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बता दें, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त भाषण के साथ शुरू हुआ था. इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट 2023-24 पेश किया. बजट की प्रस्तुति के बाद से अडानी मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में लगातार गतिरोध बना हुआ है. इसके कारण संसद में कोई कामकाज नहीं हो रहा है. विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग कर रहे हैं.
(इनपुट- ANI)
