नई दिल्ली: अनधिकृत कॉलोनी वालों को उनके घर का मालिकाना हक देने के मकसद से 500 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. शहरी विकास विभाग ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को 500 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है.
ये धनराशि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आई एंड एफसी) को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कॉलोनियों के विकास के मद में दी गई है.
हर वक्त मदद का आश्वासन
सीएम अरविंद केजरीवाल ने शहरी विकास विभाग को ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं कि इन कॉलोनियों में होने वाले विकास कार्यों में किसी भी तरह की वित्तीय बाधा ना आए और हर हाल में समय पर जरूरी धनराशि जारी की जाए.
सीएम खुद कर रहे हैं निगरानी
दिल्ली में 2015 में सरकार में आने के बाद से मुख्यमंत्री, कच्ची कॉलोनियों में होने वाले विकास कार्यों की खुद लगातार निगरानी करते हैं. सीएम अकसर खुद ऐसी कॉलोनियों में मौके पर जाकर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी करते हैं.
मौजूदा वित्त वर्ष में अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इन कॉलोनियों के विकास के लिए तय किए गए कुल बजट में से अब तक 700 करोड़ रुपये सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को जारी भी किया जा चुका है.
सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान
बता दें कि केजरीवाल ने गुरुवार को ये भी घोषणा की कि बहुत जल्द दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनके मकानों का मालिकाना हक मिल जाएगा.
दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने 1797 कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव 2 नवंबर, 2015 को पारित कर दिया था. इस प्रस्ताव को 12 नवंबर, 2015 को केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया था.
अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में सड़कों, नालियों, गलियों के निर्माण और सीवर और पानी की पाइप लाइन डालने जैसी अनेक बुनियादी जरूरतों के लिए अब तक की सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित की गई है.
