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गाजियाबाद: 25 जनवरी को होगा इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा फोकस निवेश लाने पर कर रही है. 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सरकार ने फरवरी महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने का फैसला किया है. इसको लेकर सरकार के स्तर पर तेजी से पहल की जा रही है. इसी कड़ी में गाजियाबाद में 25 जनवरी को जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाएगा.

गाजियाबाद  में 25 जनवरी को होगा इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन
गाजियाबाद में 25 जनवरी को होगा इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन
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Published : Jan 10, 2023, 10:51 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 (Global Investors Summit 2023) को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों से अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने, स्थानीय निवेशकों से जुड़ने, उनकी समस्याओं का समाधान करने और उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को बढ़ावा देने के लिए गाजियाबाद में 25 जनवरी को जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होगा.

उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान के मुताबिक गाजियाबाद के लिए एमएसएमई विभाग द्वारा कुल 12000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य दिया गया है. अब तक 1800 इन्वेस्टर्स द्वारा 10121 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की सहमति दी गई है. इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग समेत विभिन्न विभागों को भी जनपद में निवेश के लक्ष्य शासन की तरफ से दिये गए हैं. जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने उद्यमियों और निवेशकों से गाजियाबाद में निवेश करने का आह्वान किया है. जिससे कि जिले का उद्योग के क्षेत्र में भी विकास हो सके. जिलाधिकारी ने बताया 25 जनवरी को होटल रेडिशन ब्लू (वैशाली) में जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाएगा.

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जिलाधिकारी द्वारा उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया गया है कि जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट में औद्योगिक निवेशको के साथ-साथ मेडिकल सेक्टर, शिक्षण संस्थान के निवेशकों, कॉर्पोरेट ऑफिस के निवेशकों, आवास विकास परिषद, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग के निवेशकों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए. जिलाधिकारी द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि वह उनके विभाग के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं के बड़े निवेशकों की सूची शीघ्र उपायुक्त उद्योग को उपलब्ध करा दें, जिससे इन सभी को भी कार्यक्रम में शामिल कराया जा सके.

बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा फोकस निवेश लाने पर कर रही है. 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सरकार ने फरवरी महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने का फैसला किया है. इसको लेकर सरकार के स्तर पर तेजी से पहल की जा रही है.

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 (Global Investors Summit 2023) को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों से अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने, स्थानीय निवेशकों से जुड़ने, उनकी समस्याओं का समाधान करने और उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को बढ़ावा देने के लिए गाजियाबाद में 25 जनवरी को जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होगा.

उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान के मुताबिक गाजियाबाद के लिए एमएसएमई विभाग द्वारा कुल 12000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य दिया गया है. अब तक 1800 इन्वेस्टर्स द्वारा 10121 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की सहमति दी गई है. इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग समेत विभिन्न विभागों को भी जनपद में निवेश के लक्ष्य शासन की तरफ से दिये गए हैं. जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने उद्यमियों और निवेशकों से गाजियाबाद में निवेश करने का आह्वान किया है. जिससे कि जिले का उद्योग के क्षेत्र में भी विकास हो सके. जिलाधिकारी ने बताया 25 जनवरी को होटल रेडिशन ब्लू (वैशाली) में जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाएगा.

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जिलाधिकारी द्वारा उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया गया है कि जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट में औद्योगिक निवेशको के साथ-साथ मेडिकल सेक्टर, शिक्षण संस्थान के निवेशकों, कॉर्पोरेट ऑफिस के निवेशकों, आवास विकास परिषद, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग के निवेशकों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए. जिलाधिकारी द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि वह उनके विभाग के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं के बड़े निवेशकों की सूची शीघ्र उपायुक्त उद्योग को उपलब्ध करा दें, जिससे इन सभी को भी कार्यक्रम में शामिल कराया जा सके.

बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा फोकस निवेश लाने पर कर रही है. 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सरकार ने फरवरी महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने का फैसला किया है. इसको लेकर सरकार के स्तर पर तेजी से पहल की जा रही है.

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