नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमिटी और सदन में हाउस टैक्स पर ब्याज और जुर्माना में छूट का प्रस्ताव पास किए जाने के बावजूद संपत्ति कर दाताओं को छूट नहीं मिल रहा है. इस मामले को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में निगम पार्षदों ने अधिकारियों को खूब खरी-खोटी सुनाई.
पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति की बैठक में सदन नेता निर्मल जैन ने कहा कि निगम अधिकारी अभी भी हाउस टैक्स के नोटिस भेज रहे हैं. जिससे जनता परेशान है, उनका कहना है कि सदन की बैठक में पिछली बार यह प्रस्ताव पास कर दिया था कि जनता से हाउस टैक्स पर ब्याज और जुर्माना नहीं वसूली जाएगी, इसके बावजूद जुर्माना लिया जा रहा है. निगम में अभी तक छूट के प्रस्ताव को लागू नहीं किया है, जबकि स्थाई समिति के साथ-साथ सदन में भी छूट के प्रस्ताव को पास कर दिया है.
जनता को भेजा जा रहा है नोटिस
वहीं इसका समर्थन करते हुए निगम पार्षद रमेश गुप्ता ने कहा कि उनके इलाके में भी लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिससे जनता परेशान है. उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी और हाउस में दोनों में छूट का प्रस्ताव पास हो गया तो फिर जनता को क्यों नोटिस भेजा जा रहा है.
छूट के दिए गए आदेश
इस पर अतिरिक्त आयुक्त ने कहा कि विचार किया जा रहा है. साउथ और नॉर्थ नगर निगम अगर छूट देगा तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी छूट दिया जाएगा. इस बात पर निगम पार्षद भड़क उठे और अधिकारी को कहा कि जनता किसी भी हालत में जुर्माना और ब्याज नहीं भरेगी. इस मामले में स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन संदीप कपूर ने निगम अधिकारियों को कहा कि स्टैंडिंग कमेटी और सदन का सम्मान करते हुए इस पर तुरंत छूट के आदेश जारी किए जाए.
