नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को 1797 कॉलोनियों को अधिकृत करने का फैसला किया है, जिसके बाद इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की प्रतिक्रियाएं भी तेजी से सामने आ रही है. ईटीवी भारत की टीम ने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी.
फैसले से खुश दिखी जनता
पूर्वी दिल्ली में कई अनाधिकृत कॉलोनियां हैं. इन्हीं में से एक है, स्कूल ब्लॉक. ईटीवी भारत ने स्कूल ब्लॉक के निवासियों से केंद्र सरकार के फैसले को लेकर बातचीत की. ज्यादातर लोगों ने अधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत किए जाने के केंद्र के इस फैसले पर खुशी जताई. यहां ईटीवी भारत ने कुछ बुजुर्ग से भी बातचीत की, जिन्होंने अनाधिकृत कॉलोनियों पर हुई पूरी राजनीति को देखा है. उन्होंने बताया कि किस तरह से सोनिया गांधी ने शीला दीक्षित सरकार के दौरान अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने को लेकर प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांट दिए थे. लेकिन हालात वैसे ही बने रहे.
'वादा हुआ पूरा'
बता दें कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया था. लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने पर भी लिया और कहा था कि आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर 4 साल पहले ही केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस फैसले में देरी की. बताते चले कि अनाधिकृत कॉलोनियां दिल्ली की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा रही हैं. दशकों से चुनाव इसी मुद्दे पर लड़े जाते रहे हैं. लेकिन अभी से इसे लेकर श्रेय की होड़ लग गई है. स्कूल ब्लॉक के निवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी को इसका श्रेय दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये वादा किया था कि अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करेंगे और उन्होंने इसे कर दिखाया है.
