नई दिल्ली : दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Delhi Environment Minister Gopal Rai) ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार के साथ संयुक्त अभियान चलाने की इच्छा जताई है.(cooperation from the Center for pollution control) केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र के बारे में जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर ठंड के मौसम में प्रदूषण की समस्या काफी बढ़ जाती है. सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने के बहुत से कारण हैं, जिसमें पराली जलाना, पटाखे, वाहन प्रदूषण, धूल प्रदूषण आदि शामिल हैं. इन्हीं सब कारकों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने इस बार 15 फोकस बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है.
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15 फोकस बिंदुओं पर विभागों को सौंपी गई है अलग-अलग जिम्मेदारी :15 फोकस बिंदुओं में मुख्यतः पराली जलाना , धूल प्रदूषण, वाहनों से होने वाले प्रदूषण, ओपन कूड़ा बर्निंग, औद्योगिक प्रदूषण , ग्रीन वार रूम एवं ग्रीन ऐप, हॉट स्पॉट, रियल टाईम अपोरशमेंट स्टडी (आई.आई.टी. कानपुर द्वारा), स्मॉग टावर, ई-वेस्ट ईको पार्क , हरित क्षेत्र को बढ़ाना/ वृक्षारोपण, अर्बन फार्मिग, इको क्लब एक्टीविटी/ जन भागीदारी को बढ़ावा, पटाखे जलाने पर रोक और केन्द्र सरकार एवं पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद जैसे बिंदु शामिल हैं. साथ ही सभी विभागों को विंटर एक्शन प्लान को लेकर 15 फोकस बिंदुओं पर अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत पर्यावरण विभाग विंटर एक्शन प्लान की संयुक्त कार्ययोजना तैयार करेगा. दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए कदम के परिणाम स्वरूप पिछले सालों में एक्यूआई के संतोषजनक एवं मॉडरेट श्रेणी के दिनों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई थी और इस वर्ष भी केजरीवाल सरकार दिल्लीवासियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है.
दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में लगातार दर्ज की जा रही गिरावट : उन्होंने बताया की दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए तमाम उपायों के परिणामस्वरूप दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. सरकार दिल्ली के अंदर पूरी गंभीरता के साथ प्रदूषण के खिलाफ काम कर रही हैं और आगे भी करती रहेगी. लेकिन सर्दियों के मौसम में दिल्ली में होने वाली प्रदूषण की जो समस्या है, उसका निपटान बिना संयुक्त अभियान के करना कठिन है. ऐसे में हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस वर्ष के विंटर एक्शन प्लान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए दिल्ली सरकार का सहयोग करे.
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