नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी जिस तरह दिल्ली विधानसभा की कार्य व्यवस्था में विपक्ष को भागीदार बनाकर नहीं चलती. उसी तरह अब दिल्ली नगर निगम सदन को भी चलाने का कुप्रयास कर रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं होने देगी. पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि महापौर नगर निगम बजट बिना चर्चा के पास कराना चाहती हैं, लेकिन हम तब तक बजट पास नहीं होने देंगे. जनहित संशोधन स्वीकार नहीं किए जायेंगे.
सचदेवा ने कहा कि नगर निगम का चुनाव दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में हुआ. महापौर एवं स्थायी समिति सदस्यों के चुनाव जनवरी 2023 के प्रथम सप्ताह में रखी गई थी. आम आदमी पार्टी की वजह से वह चुनाव 22 फरवरी को हुआ. उस दिन चुनी गई महापौर को भलीभांति पता था कि दिल्ली नगर निगम का बजट पारित होना है, पर उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया.
सचदेवा ने कहा कि भाजपा कल नगर निगम के सदन की बैठक में डीएमसी एक्ट के सेक्शन 74 के अंतर्गत बजट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर "कट मोशन लाएगी". साथ भारतीय जनता पार्टी म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी-5 की रिपोर्ट सदन में रखने और उस रिपोर्ट से जुड़े कुछ सार्थक बिन्दु, जिनके चलते संपत्ति कर दरें कम होंगी, रेंटल प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद हल होंगे को लागू करने की मांग करेगी.
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष का कहना है कि नगर निगम द्वारा समय पर संपत्ति कर जमा कराने वालों को दी जाने वाली छूट 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किए जाने का बीजेपी विरोध करती है और इसे पुनः 15 प्रतिशत करने की मांग करती है. इसी तरह कमर्शियल संपत्तियों पर टैक्स की दर को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किए जाने का भी भाजपा विरोध करती है.
सचदेवा ने कहा कि कन्वर्जन चार्ज के मुद्दे पर व्यपारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है. ऐसे में कन्वर्जन चार्ज के मुद्दे पर खासकर स्पेशल एरिया के कन्वर्जन चार्ज के मुद्दे पर दिल्ली नगर निगम स्थिति स्पष्ट कर जनता को ब्याज और पेनल्टी में छूट दे. हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मंगलवार को विभिन्न मुद्दों पर सदन में निगम एक्ट के सेक्शन 74 के अंतर्गत कट मोशन लायेंगे. इस दौरान भाजपा के 2022 के निगम चुनाव के संकल्प पत्र में दिल्लीवालों से किए वादों पर आधारित राहत की मांग करेंगे.
ये भी पढ़ें: MCD के बजट सत्र में AAP लाएगी 4 प्रस्ताव, व्यापारियों को मिलेगी राहत: पाठक
महापौर से 5 बिन्दुओं पर विशेष आग्रह:
- सभी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी से जो संपत्ति कर एकत्र हो उसका 25 प्रतिशत उसी सोसायटी के विकास कार्यों में लगाया जाए .
- अनधिकृत कालोनियों से स्मृधि योजना लागू होने के बाद संपत्ति कर वसूला जाना शुरू हो गया है, अतः भाजपा मांग करेगी कि अनधिकृत कालोनियों में अब नगर निगम विकास कार्यों में भी फंड लगाए.
- 100 वर्ग मीटर तक के सभी रिहायशी मकानों पर संपत्ति कर माफ करने की मांग भाजपा रखेगी, जो हमारे संकल्प पत्र का वादा था.
- दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों से मुक्त कराने के लिए सारी योजना केन्द्र सरकार ने बनाई है और सड़क परिवहन मंत्रालय एकत्र कूड़े को अब लगातार उठा रहा है. दिल्ली नगर निगम के बजट में तो उसके लिए तो कोई ठोस आर्थिक प्रावधान नहीं है, अतः भाजपा केन्द्र सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव लायेगी.
- दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों के वेतन और सेवा मुक्त कर्मचारियों की पेंशन एवं फंड के भुगतान के साथ ही केश लेस उपचार सुविधा की मांग भी उठाएगी. निगम की आय बढ़ी है और दिल्ली सरकार से मिलने वाला फंड भी दोगुना हुआ है. महापौर तुरंत कर्मचारियों के मुद्दें हल करे.
