नई दिल्ली /नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र सेक्टर 29 में बन रहे अपैरल पार्क में सोमवार को फैक्ट्री भूखंडों का शिलान्यास किया गया. कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालिका अधिकारी डॉ अरुणवीर सिंह और नोएडा अप्रैल क्लस्टर के अध्यक्ष ललित ठकराल सहित बड़ी संख्या में औद्योगिक भूखंडों के आवंटी उपस्थित रहे. इस दौरान 39 भूखंडों पर भौतिक कब्जा पत्र आवंटियों को वितरित किए गए.
यमुना प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 29 में अपेरल पार्क क्लस्टर की स्थापना की गई है. जिसका कुल क्षेत्रफल 175 एकड़ है, इसमें कुल 89 भूखंड है. इनमें से 81 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं तथा 64 भूखंडों का प्लीज प्लान तथा चेकलिस्ट जारी की जा चुकी है. इनमें से 39 भूखंडों पर सोमवार को भौतिक कब्जा पत्र आवंटियों को वितरित किए गए.
कार्यक्रम में एनएईसी के अध्यक्ष ललित ठकराल द्वारा प्राधिकरण का धन्यवाद देते हुए कहा कि अभी भी 70 से अधिक औद्योगिक इकाइयों द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण में टेक्सटाइल कलेक्टर के भूखंडों की मांग की जा रही है. यह यमुना प्राधिकरण द्वारा स्थापित पहला औद्योगिक क्लस्टर है. यमुना प्राधिकरण द्वारा देश में क्लस्टर के रूप में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की शुरुआत की गई है.
मौके पर यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी डॉ अरुणवीर सिंह ने ललित ठकराल व उनकी टीम को अपेरल क्लस्टर की स्थापना के लिए यमुना प्राधिकरण क्षेत्र को चुनने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कन्वेंशन सेंटर, एग्जिबिशन सेंटर और डेडीकेटेड कार्गो की स्थापना की जाएगी. जेवर में बनने वाला कार्गो दिल्ली से भी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि यहां पर फ्यूल पर सरकार केवल एक प्रतिशत वैट लगा रही है. अरुणवीर सिंह ने कहा कि प्राधिकरण के इस अप्रैल पार्क को बल्लभगढ़ के पास से दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे से जोड़े जाने पर एनएचएआई द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है.
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क्षेत्र में देश का पहला और विश्व का छठा पॉड टैक्सी सिस्टम बनाया जाएगा. इसके लिए प्राधिकरण द्वारा अंतरराष्ट्रीय निविदा भी जारी की जा चुकी है तथा पीआरटी सिस्टम की प्री बिड बैठक में विश्व की सभी सर्वश्रेष्ठ कंपनियों द्वारा हिस्सा लिया जाएगा. प्राधिकरण द्वारा जल्द फिल्म सिटी परियोजना की अंतरराष्ट्रीय विद भी जारी की जाएगी.
प्राधिकरण द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक भूखंड पर दी जा रही 1.5 एफएआर को बढ़ाकर 2.0 करने का फैसला दिया गया है. जिस पर शासन स्तर से शीघ्र आदेश जारी हो जाएगा. साथ ही औद्योगिक भूखंडों में ग्राउंड कवरेज को बढ़ाकर 60% करने का भी निर्णय लिया गया है.
प्राधिकरण के सीईओ ने उद्योगपतियों से कहा कि वह अपने उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करें तथा रोजगार प्रदान करने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना करें. यदि इसके लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है तो प्राधिकरण निशुल्क जमीन उपलब्ध कराने को तैयार है.
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