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चिदंबरम की जमानत खारिज करने वाले जस्टिस गौड़ बनाए गए PMLA अध्यक्ष

जस्टिस गौड़ ने पिछले 20 अगस्त को चिदंबरम की आईएनएक्स मीडिया डील मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के अपने फैसले सहित चिदंबरम को इस मामले का किंगपिन यानि सरगना कहा था.

पी चिदंबरम etv bharat
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Published : Aug 28, 2019, 8:18 PM IST

नई दिल्ली: पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने वाले जज जस्टिस सुनील गौड़ को मनी लाउंड्रिंग निरोधी अपीलीय ट्रिब्युनल का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है. जस्टिस गौड़ ने पिछले 20 अगस्त को चिदंबरम की आईएनएक्स मीडिया डील मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के अपने फैसले सहित चिदंबरम को इस मामले का किंगपिन यानि सरगना कहा था.

23 अगस्त को रिटायर हुए थे जस्टिस गौड़
बता दें कि जस्टिस गौड़ 23 अगस्त को रिटायर हुए थे और वे 23 सितंबर मनी लाउंड्रिंग निरोधी अपीलीय ट्रिब्युनल के चेयरपर्सन का पदभार संभालेंगे. फिलहाल हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनमोहन सिंह मनी लाउंड्रिंग निरोधी अपीलीय ट्रिब्युनल के चेयरपर्सन हैं जो 22 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं.

नेशनल हेराल्ड की सुनवाई भी जस्टिस गौर ने की थी
आपको बता दें कि पिछले 20 अगस्त को ही जस्टिस गौड़ ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई भी जस्टिस सुनील गौड़ ने ही की थी. उन्होंने ही एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को दिल्ली के आईटीओ स्थित भवन को खाली करने का आदेश दिया था. जस्टिस गौड़ ने मीट कारोबारी मोईन कुरैशी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग से जुड़े मामलों की भी सुनवाई की थी.

जस्टिस गौड़ को अप्रैल 2008 में हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था. वहीं उन्हें 11 अप्रैल 2012 को हाईकोर्ट का स्थायी जज बनाया गया था.

नई दिल्ली: पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने वाले जज जस्टिस सुनील गौड़ को मनी लाउंड्रिंग निरोधी अपीलीय ट्रिब्युनल का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है. जस्टिस गौड़ ने पिछले 20 अगस्त को चिदंबरम की आईएनएक्स मीडिया डील मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के अपने फैसले सहित चिदंबरम को इस मामले का किंगपिन यानि सरगना कहा था.

23 अगस्त को रिटायर हुए थे जस्टिस गौड़
बता दें कि जस्टिस गौड़ 23 अगस्त को रिटायर हुए थे और वे 23 सितंबर मनी लाउंड्रिंग निरोधी अपीलीय ट्रिब्युनल के चेयरपर्सन का पदभार संभालेंगे. फिलहाल हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनमोहन सिंह मनी लाउंड्रिंग निरोधी अपीलीय ट्रिब्युनल के चेयरपर्सन हैं जो 22 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं.

नेशनल हेराल्ड की सुनवाई भी जस्टिस गौर ने की थी
आपको बता दें कि पिछले 20 अगस्त को ही जस्टिस गौड़ ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई भी जस्टिस सुनील गौड़ ने ही की थी. उन्होंने ही एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को दिल्ली के आईटीओ स्थित भवन को खाली करने का आदेश दिया था. जस्टिस गौड़ ने मीट कारोबारी मोईन कुरैशी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग से जुड़े मामलों की भी सुनवाई की थी.

जस्टिस गौड़ को अप्रैल 2008 में हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था. वहीं उन्हें 11 अप्रैल 2012 को हाईकोर्ट का स्थायी जज बनाया गया था.

Intro:नई दिल्ली । पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करनेवाले जज जस्टिस सुनील गौर को मनी लाउंड्रिंग निरोधी अपीलीय ट्रिब्युनल का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। जस्टिस गौर ने पिछले 20 अगस्त को चिदंबरम की आईएनएक्स मीडिया डील मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के अपने फैसले में चिदंबरम को इस मामले का किंगपिन यानि सरगना कहा था।



Body:जस्टिस गौर 23 अगस्त को रिटायर हुए थे और वे 23 सितंबर मनी लाउंड्रिंग निरोधी अपीलीय ट्रिब्युनल के चेयरपर्सन का पदभार संभालेंगे। फिलहाल हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनमोहन सिंह मनी लाउंड्रिंग निरोधी अपीलीय ट्रिब्युनल के चेयरपर्सन हैं जो 22 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं।
आपको बता दें कि पिछले 20 अगस्त को ही जस्टिस गौर ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई भी जस्टिस सुनील गौर ने ही की थी। उन्होंने ही एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को दिल्ली के आईटीओ स्थित भवन को खाली करने का आदेश दिया था। जस्टिस गौर ने मीट कारोबारी मोईन कुरैशी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग से जुड़े मामलों की भी सुनवाई की थी।



Conclusion:जस्टिस गौर को अप्रैल 2008 में हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। उन्हें 11 अप्रैल 2012 को हाईकोर्ट का स्थायी जज बनाया गया था।
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