नई दिल्ली: 'जहां झुग्गी वहां मकान' देने का वादा करने वाली दिल्ली सरकार 5 साल बाद भी झुग्गी वालों को पक्के मकान देने में विफल रही है. इसके विरोध में सोमवार को झुग्गी वालों ने दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया. विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड (डुसिब) के सदस्य आदेश गुप्ता, तुलसी जोशी समेत अन्य लोगों ने किया.
ये है पूरा मामला
प्रदर्शन में शामिल हुए दिल्ली के अलग-अलग इलाकों के झुग्गी वालों ने कहा कि वर्ष 2014 में पेट काटकर जो पैसे बचाए थे और कुछ पैसे बैंकों से कर्ज लेकर उन्होंने अपनी झुग्गी के बदले में पक्के मकान के लिए दिल्ली सरकार की संस्था दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में 68 हज़ार रुपये जमा कराए. पैसा जमा करवाने के बाद आज 5 साल हो गए. मगर आज तक उन्हें मकान नहीं मिला है. जिससे वे नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं. चंद महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव है ऐसे में उन्हें उम्मीद नहीं है कि सरकार उन्हें मकान दे पाएगी.
सरकार का उदासीन रवैया
डुसिब के सदस्य आदेश गुप्ता ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि झुग्गी वालों को पक्के मकान देने के लिए जो वर्ष 2014 में पैसे लिए गए थे 39 हजार करोड़ रुपये इस मद में सरकार के पास जमा है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बोर्ड के मुखिया है. लेकिन झुग्गी वालों को पक्के मकान देने के मुद्दे पर आज तक ना कभी बैठक की ना ही कोई डेडलाइन तय किया है. दिल्ली सरकार इस दिशा में उदासीन है.
मामले में दक्षिण नगर निगम की बीजेपी पार्षद तुलसी जोशी ने भी उनका साथ दिया है. उन्होंने कहा कि अपने नगर निगम क्षेत्र में झुग्गी वालों को जो सुविधाएं दी जा सकती थी, नगर निगम ने अपने स्तर पर दिया. मगर 3 साल से दिल्ली सरकार ने नगर निगम के जिम्मे से भी सारा काम छीन लिया है. जिसे उनकी हालत और बदतर हो गई है.
