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भारत के ओलंपिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए केआईएससीई की स्थापना करेगा खेल मंत्रालय - खेल मंत्रालय

पहले चरण में मंत्रालय ने कर्नाटक, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में सरकारी स्वामित्व वाली खेल सुविधाओं की पहचान की है.

kiren rijiju
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Published : Jun 17, 2020, 12:00 AM IST

नई दिल्ली: खेल मंत्रालय खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर आफ एक्सीलेंस (केआईएससीई) की स्थापना करेगा.

इसके लिए पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयास के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक केआईएससीई की पहचान की जाएगी.

kiren rijiju
किरण रिजिजू

पहले चरण में मंत्रालय ने कर्नाटक, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में सरकारी स्वामित्व वाली खेल सुविधाओं की पहचान की है.

विस्तृत अध्ययन के बाद इन केंद्रों को अनुदान दिया जाएगा. इन खेल सुविधाओं के चयन की प्रक्रिया अक्टूबर 2019 में शुरू हुई थी.

जो 15 प्रस्ताव आए उनके अध्ययन के बाद प्राथमिकता खेलों के लिए मौजूद ट्रेनिंग सुविधा, बुनियादी ढांचे और उन केंद्रों द्वारा तैयार चैंपियन के आधार पर आठ का चयन किया गया. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन केंद्रों का संचालन करेंगे और यहां खिलाड़ियों को ठहराने, खाने-पीने और मरम्मत की जिम्मेदारी उनकी होगी. विस्तृत अध्ययन के बाद आठ केंद्रों को अनुदान दिया जाएगा.

नई दिल्ली: खेल मंत्रालय खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर आफ एक्सीलेंस (केआईएससीई) की स्थापना करेगा.

इसके लिए पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयास के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक केआईएससीई की पहचान की जाएगी.

kiren rijiju
किरण रिजिजू

पहले चरण में मंत्रालय ने कर्नाटक, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में सरकारी स्वामित्व वाली खेल सुविधाओं की पहचान की है.

विस्तृत अध्ययन के बाद इन केंद्रों को अनुदान दिया जाएगा. इन खेल सुविधाओं के चयन की प्रक्रिया अक्टूबर 2019 में शुरू हुई थी.

जो 15 प्रस्ताव आए उनके अध्ययन के बाद प्राथमिकता खेलों के लिए मौजूद ट्रेनिंग सुविधा, बुनियादी ढांचे और उन केंद्रों द्वारा तैयार चैंपियन के आधार पर आठ का चयन किया गया. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन केंद्रों का संचालन करेंगे और यहां खिलाड़ियों को ठहराने, खाने-पीने और मरम्मत की जिम्मेदारी उनकी होगी. विस्तृत अध्ययन के बाद आठ केंद्रों को अनुदान दिया जाएगा.

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