नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट को लेकर वहां की सरकार ने बड़ा फैसला किया है. सरकार ने क्रिकेट साउथ अफ्रीका को निलंबित कर दिया है. साथ ही इसे अपने अधीन कर लिया है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण अफ्रीकी खेल परिसंघ और ओलंपिक समिति ने क्रिकेट साउथ अफ्रीका को लिखे खत में CSA बोर्ड और वरिष्ठ अधिकारियों से CSA के प्रशासन से अलग हटने के लिए निर्देशित किया है.
बता दें कि ये ICC के नियम के खिलाफ है क्योंकि क्रिकेट की ये अंतरराष्ट्रीय संस्था साफतौर पर किसी भी क्रिकेट में किसी भी तरह के सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ है.
इस नियम को तोड़ने के खिलाफ ICC दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोक लगा सकती है.
SASCOC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि गोवेंडर ने कहा कि ये एक स्ट्रॉंग स्टेप है "CSA में नकारात्मकता खत्म करना और शासन की समस्याओं को स्थापित करना है, ताकि भविष्य में वो प्रभावी और कुशल हो सकें".
गोवेंडर ने कहा, "हम उन मुद्दों के बारे में गहराई से चिंतित हैं जो हाल ही में CSA के शासन से जुड़े हैं. हम बोर्ड के लोगों से मिले और फोरेंसिक रिपोर्ट को देखने का अनुरोध किया, जो अभी आई नहीं है."
उन्होंने आगे कहा, "हमने बोर्ड से कहा था कि हम अपनी एक टीम भेजेंगे जो एक महीने तक बोर्ड के कार्यों पर नजर रखेगी फिर हमें रिपोर्ट देगी."
गोवेंडर ने कहा, "ICC ने भी कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं (CSA के कार्यों को लेकर) और हमें विश्वास है कि हमारा फैसला सही है, और ये आईसीसी द्वारा स्वीकार किया जाएगा."
उन्होंने आगे कहा, “हम जो निर्णय ले रहे हैं वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है और ICC इस तथ्य का सम्मान करती है कि हम मेक्रो संस्थान हैं."
ICC से परामर्श लेने वाली बात पर गोवेंडर ने कहा, "जाहिर है, जब ये कार्य दल द्वारा रिपोर्ट किए गए परिणामों की बात आती है, तो हम ICC से परामर्श करेंगे."
सीएसए ने भी अपने बयान में बोर्ड को निलंबित करने के ओलंपिक समिति के फैसले पर आपत्ति व्यक्त की है.
उसने बयान में कहा, "सीएसए और SASCOC द्वारा लिए गए फैसले से सहमत नहीं है तथा उसे इसमें उठाए गए विभिन्न मसलों पर ओलंपिक समिति के सामने अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला. "
इसके अनुसार, "इसके अलावा जिस आधार पर ओलंपिक समिति ने सीएसए के वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है उसको लेकर सीएसए कानूनी सलाह ले रहा है. सीएसए हालांकि अपनी स्थिति को समझने और क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ हित में उचित हल निकालने के लिए ओलंपिक समिति के साथ आगे बात करने को तैयार है."
बता दें कि फिलहाल ICC द्वारा कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकी है.