कोलंबो : राजनीतिक और आर्थिक संकट (Sri Lanka economic crisis) के बीच श्रीलंका का अंतरिम बजट (Sri Lankas interim budget ) मंगलवार को पेश किया गया है. संसद में राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश का अंतरिम बजट पेश किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेलआउट पैकेज की बातचीत अंतिम चरण में है. आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने मंगलवार को एक अंतरिम बजट पेश कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से बेल आउट पैकेज पाने के उपायों का अनावरण किया है. श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने कहा कि इसके लिए बातचीत अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है.
बजट में दिखाया गया कि राजस्व कर में कमी और व्यय में तेज वृद्धि के बीच साल 2022 की जीडीपी में देश का घाटा 8.8 फीसदी से बढ़कर 9.8 फीसदी हो गया है. संसद में उपायों का अनावरण करते हुए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि सरकार मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने और केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए कानून पेश करने का लक्ष्य रखेगी. समाचार एजेंसी रायटर्स के अनुसार, कोलंबो स्थित निवेश फर्म सीएएल ग्रुप के रणनीतिकार उदीशन जोनास ने कहा कि सरकार ने पर्याप्त राजकोषीय सुधार किए हैं, जिसमें अंतरिम बजट में वैट वृद्धि के साथ-साथ आयकर वृद्धि भी शामिल है.
आईएमएफ के साथ बातचीत के लिए वित्त मंत्री विक्रमसिंघे ने बजट भाषण में कहा कि यह जरूरी है कि हम इस अवसर का उपयोग पिछली गलतियों को सुधारने और दीर्घकालिक नीतियों को लागू करने के लिए करें जो अर्थव्यवस्था को स्थिर करें और हमें उन चुनौतियों से बाहर निकालें जिनका हम वर्तमान में सामना कर रहे हैं. इस बजट को लेकर श्रीलंकाई अधिकारियों को उम्मीद है कि आईएमएफ से उन्हें 2-3 बिलियन डॉलर की मदद मिलेगी. संशोधित बजट में अनुमान है कि 2022 में 2 ट्रिलियन श्रीलंकाई रुपये (5.6 बिलियन डॉलर) का परियोजना राजस्व शुरुआती आंकड़े 2.23 ट्रिलियन से कम है. मौजूदा समय में श्रीलंका में एक डॉलर 358 श्रीलंकाई रुपये के बराबर है.
आने वाले समय में कुल 4.4 ट्रिलियन रुपये खर्च होने का अनुमान है, जो पिछली बार के अनुमान 3.9 ट्रिलियन से काफी अधिक है. इस साल सरकार का प्राथमिक घाटा, अनिवार्य रूप से ब्याज भुगतान को छोड़कर उधार की आवश्यकताओं के कारण जीडीपी के 4 फीसदी तक गिरने की उम्मीद है, हालांकि, 2021 में यह 5.7 फीसदी तक गिरी थी. चरमराती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए उपायों को रेखांकित करते हुए विक्रमसिंघे ने कहा कि उनका लक्ष्य वार्षिक मुद्रास्फीति को एक अंक के मध्य स्तर तक लाना है, जो अब 66 फीसगी से अधिक है. अगले पूरे साल के बजट में नए कर पेश किए जाएंगे, लेकिन मूल्य वर्धित कर गुरुवार से बढ़कर अब 12 फीसदी से 15 फीसदी हो जाएगा. विक्रमसिंघे ने कहा कि मध्यम अवधि में, श्रीलंका का लक्ष्य 5 फीसदी की आर्थिक वृद्धि के साथ अपने ऋण के अनुपात को जीडीपी में 100 फीसदी से कम करना होगा, जो अब 120 फीसदी है. वहीं केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस साल अर्थव्यवस्था के 8 फीसदी सिकुड़ने की संभावना है और 2023 की दूसरी छमाही तक विकास की संभावना नहीं है.