पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को मंगलवार को अर्धसैनिक रेंजरों ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से हिरासत में ले लिया, जहां वह दो मामलों में सुनवाई के लिए पहुंचे थे. पाकिस्तान में देश के शीर्ष कार्यकारी कार्यालय में रह चुके नेताओं को कैद करने का लंबा इतिहास रहा है. प्रस्तुत है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्रियों की एक सूचि उन्होंने कभी न कभी हिरासत में लिया गया.
1960 का दशक
जनवरी 1962: हुसैन शहीद सुहरावर्दी पाकिस्तान के पांचवें प्रधानमंत्री थे (सितंबर 1956-अक्टूबर 1957). उन्होंने जनरल अयूब खान की तख्ता पलट को मानने से इनकार कर दिया था. इलेक्टिव बॉडीज़ डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर (EBDO) के माध्यम से, उन्हें राजनीति से प्रतिबंधित कर दिया गया था. बाद में जुलाई 1960 में EBDO का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था. जनवरी 1962 में, उन्हें गिरफ्तार किया गया और मनगढ़ंत आरोपों पर मुकदमा चलाए बिना 1952 के पाकिस्तान अधिनियम की सुरक्षा के तहत 'राज्य विरोधी गतिविधियोंट में शामिल रहने के आरोप में कराची की सेंट्रल जेल में एकान्त कारावास में डाल दिया गया.
1970 का दशक
सितंबर 1977: जुल्फिकार अली भुट्टो ने अगस्त 1973 से जुलाई 1977 तक प्रधान मंत्री रहे. सितंबर 1977 में, उन्हें 1974 में एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उन्हें लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ख्वाजा मोहम्मद अहमद समदानी ने रिहा कर दिया था. जज ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी का कोई कानूनी आधार नहीं था, लेकिन तीन दिन बाद मार्शल लॉ रेगुलेशन 12 के तहत उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया. इस कानून को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी. भुट्टो को अंततः मौत की सजा सुनाई गई और 4 अप्रैल, 1979 को उन्हें मार दिया गया.
1980 का दशक
अगस्त 1985 : बेनजीर भुट्टो दो बार (दिसंबर 1998-अगस्त 1990 और अक्टूबर 1993-नवंबर 1996) पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रहीं. जियाउल हक की तानाशाही (1977-1988) के तहत, बेनजीर ने एक विपक्षी नेता के रूप में काम किया. वह अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए अगस्त 1985 में पाकिस्तान पहुंचीं और उन्हें 90 दिनों के लिए नजरबंद कर दिया गया. अगस्त 1986 में स्वतंत्रता दिवस पर कराची में एक रैली में सरकार की निंदा करने के लिए बेनजीर भुट्टो को गिरफ्तार किया गया था.
1990 का दशक
मई 1998 में लाहौर उच्च न्यायालय की एहतेसाब बेंच ने बेनजीर भुट्टो के लिए जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया. जून 1998 में लोक लेखा समिति ने बेनजीर भुट्टो के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया. जुलाई 1998 में एहतेसाब बेंच ने बेनजीर भुट्टो के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया. अप्रैल 1999 में बेनजीर भुट्टो को सीमा शुल्क धोखाधड़ी से लड़ने के लिए काम पर रखी गई एक स्विस कंपनी से रिश्वत लेने के आरोप में एहतेसाब बेंच द्वारा पांच साल की सजा सुनाई गई और सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य घोषित कर दिया गया. फैसले के समय वह देश में नहीं थी और बाद में एक उच्च न्यायालय ने सजा को पलट दिया था. अक्टूबर 1999 में एहतेसाब बेंच ने संपत्ति संदर्भ मामले में अदालत के समक्ष पेश नहीं होने के कारण बेनजीर भुट्टो के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट फिर से जारी किया.
2000 का दशक
सितंबर 2007: 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा निर्वासित किए जाने के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान लौट आए. इस्लामाबाद लौटने पर, हवाई अड्डे को सील कर दिया गया और नवाज को उनकी वापसी के कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार कर जेद्दा, सऊदी अरब भेज दिया गया. क्योंकि उनके निर्वासन के 10 साल बचे थे.
नवंबर 2007: जनरल मुशर्रफ की तानाशाही सरकार के खिलाफ एक लंबे मार्च का नेतृत्व करने से रोकने के लिए बेनजीर को पंजाब में पीपीपी सीनेटर लतीफ खोसा के घर में एक हफ्ते के लिए नजरबंद कर दिया गया था.
2010 का दशक
जुलाई 2018: नवाज को उनकी बेटी मरियम नवाज के साथ गिरफ्तार किया गया. उन्हें राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा भ्रष्टाचार के लिए 10 साल की सजा दी गई. दो महीने बाद उन्हें रिहा कर दिया गया जब अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करने के लिए सजा को निलंबित कर दिया.
दिसंबर 2018: सऊदी अरब में स्टील मिलों के अपने परिवार के स्वामित्व के संबंध में शरीफ को फिर से जेल में डाल दिया गया और सात साल की सजा दी गई. नवंबर 2019 में, उन्हें चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए देश छोड़ने की अनुमति दी गई थी. उसके बाद से वह पाकिस्तान नहीं लौटा है.
जुलाई 2019: पीएमएल-एन के शाहिद खाकान अब्बासी ने जनवरी 2017-मई 2018 से पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया. 19 जुलाई को, उन्हें 12-सदस्यीय NAB टीम द्वारा कथित भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार किया गया था. उन्हें जमानत दे दी गई और 27 फरवरी, 2020 को आदियाला जेल से रिहा कर दिया गया.
2020 का दशक
सितंबर 2020: पाकिस्तान के वर्तमान प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ को 28 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. लाहौर उच्च न्यायालय ने एनएबी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत खारिज कर दी थी. करीब सात महीने बाद उन्हें लाहौर की कोट लखपत सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया.
