इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 14 मई को चुनाव के आयोजन के लिए पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) को कोष जारी करना है या फिर उच्चतम न्यायालय के इससे संबंधित आदेश की खुली अवहेलना करना है, इस विषय पर फैसला करने के लिए रविवार को संघीय कैबिनेट की 'आपात' बैठक बुलाई गई है. स्थानीय मीडिया में आई खबरों से यह जानकारी मिली है.
'डॉन' अखबार की खबर के अनुसार, पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में संघीय कैबिनेट की बैठक लाहौर में होगी. उन्होंने कहा, 'मौजूदा मुद्दों पर यह एक अहम बैठक है. हालांकि, इसका एजेंडा अब तक जाहिर नहीं किया गया है. बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं.' कैबिनेट के अधिकतर सदस्य वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक में हिस्सा लेंगे. बहरहाल, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल को हटाए जाने की शरीफ की मांग से खुद को अलग कर लिया है.
हालांकि, सूत्रों की मानें तो पंजाब में चुनाव को लेकर शीर्ष अदालत के आदेश की अवहेलना किए जाने के संबंध में गठबंधन की वरिष्ठ सहयोगी (पीपीपी) का समर्थन करना है या नहीं, इस बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) आखिरी समय में अपने रुख पर पुनर्विचार कर सकती है. बता दें कि पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है. इन्हीं सब मुद्दों को लेकर राजनीति भी गर्म है. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच भी संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि पीएम शाहबाज शरीफ ने एक विधेयक को लेकर राष्ट्रपति की कड़ी निंदा की है. वहीं, विपक्ष पहले से ही सक्रिय है. पाकिस्तान में आए दिन धरना- प्रदर्शन की खबरें आती हैं.
(पीटीआई-भाषा)
