काठमांडू : नेपाल में औपचारिक रूप से नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. चुनाव आयोग ने 20 नवंबर को हुए चुनाव की अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी. नेपाल के मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी. गौरतलब है कि नेपाल के मुख्य चुनाव आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपने के बाद निर्वाचित सांसदों के नाम नेपाल राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे. आयोग ने फस्र्ट-पास्ट-द-पोस्ट (एफपीटीपी) और आनुपातिक प्रतिनिधित्व (पीआर) श्रेणियों के तहत हुए चुनावों के परिणामों को सार्वजनिक किया. चुनाव परिणामों की रिपोर्ट के अनुसार, कुल 825 लोग चुने गए - 275 प्रतिनिधि सभा के लिए और 550 सात प्रांतीय विधानसभाओं के लिए.
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 184 पुरुष (66.90 प्रतिशत) और 91 महिलाएं (33.10 प्रतिशत) प्रतिनिधि सभा के लिए और 350 पुरुष (63.64 प्रतिशत) और 200 महिलाएं (36.36 प्रतिशत) सात प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनी गई हैं. नेपाली कांग्रेस, वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन, 165 में से 57 सीटें जीतकर एफपीटीपी चुनाव प्रणाली के तहत सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है. पार्टी केवल 91 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और अन्य सीटों को गठबंधन सहयोगियों में बांट दिया. एफपीटीपी के तहत सीपीएन-यूएमएल ने 44 सीटें जीती हैं जबकि सीपीएन-माओवादी सेंटर ने 18 सीटें जीती हैं और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है.
बता दें कि 20 नवंबर को हुए चुनाव में नेपाली कांग्रेस के बाद पीआर श्रेणी के तहत सीपीएन-यूएमएल ने सबसे अधिक सीटें जीतीं. यूएमएल ने 34 सीटें, एनसी 32, माओवादी सेंटर 14, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 13, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी 7 और जनता समाजवादी पार्टी और जनमत पार्टी ने 5 पीआर प्रणाली के तहत जीत हासिल की. थपलिया ने कहा कि प्रांतीय विधानसभा चुनाव की रिपोर्ट 17 दिसंबर को राज्य के प्रमुख को सौंपी जाएगी. मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुने गए सांसदों को प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए चुनाव आयोग एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा.
इसके अलावा, आयोग ने यह भी कहा कि इस चुनाव में प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव लड़ने वाले 4,285 उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त कर ली गई. कुल वैध मतों के 10 प्रतिशत से कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त करने का कानूनी प्रावधान है. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में क्लोज्ड लिस्ट जमा करने वाली 40 पार्टियों के बॉन्ड भी जब्त कर लिए गए हैं.
(इनपुट-एजेंसी)
