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म्यांमार की अपदस्थ नेता सू-ची को भ्रष्टाचार मामले में पांच साल की जेल - Myanmar court sentences Suu Kyi

म्यांमार की सेना ने पिछले साल फरवरी में तख्तापलट करने के बाद आंग सान सू-ची को गिरफ्तार कर लिया था. उनपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. सू-ची को अन्य मामलों में पहले ही छह साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है.

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आंग सान सू-ची
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Published : Apr 27, 2022, 1:29 PM IST

बैंकॉक : सैन्य शासित म्यांमार की एक अदालत ने देश की पूर्व नेता आंग सान सू-ची को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें बुधवार को पांच साल की जेल की सजा सुनाई. पिछले साल फरवरी में सेना द्वारा तख्तापलट के बाद सत्ता से बाहर कर दी गई सू-ची ने इस आरोप से इनकार कर दिया था कि उन्होंने एक शीर्ष राजनीतिक सहकर्मी से घूस के तौर पर सोना और हजारों डॉलर लिए थे. इस अपराध के तहत अधिकतम 15 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

उनके समर्थकों और स्वतंत्र विधि विशेषज्ञों ने उनकी सजा की निंदा करते हुए इसे अनुचित और 76 वर्षीय सू-ची को राजनीति से हटाने के मकसद से उठाया गया कदम बताया. उन्हें अन्य मामलों में पहले ही छह साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है. सजा की खबर एक विधि अधिकारी के हवाले से आई, जिन्होंने नाम न उजागर करने की शर्त पर यह जानकारी दी. राजधानी नेपीता में सू-ची के मुकदमे की सुनवाई बंद कमरे में हुई और उनके वकीलों को मीडिया से बात करने से रोक दिया गया था.

(पीटीआई-भाषा)

बैंकॉक : सैन्य शासित म्यांमार की एक अदालत ने देश की पूर्व नेता आंग सान सू-ची को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें बुधवार को पांच साल की जेल की सजा सुनाई. पिछले साल फरवरी में सेना द्वारा तख्तापलट के बाद सत्ता से बाहर कर दी गई सू-ची ने इस आरोप से इनकार कर दिया था कि उन्होंने एक शीर्ष राजनीतिक सहकर्मी से घूस के तौर पर सोना और हजारों डॉलर लिए थे. इस अपराध के तहत अधिकतम 15 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

उनके समर्थकों और स्वतंत्र विधि विशेषज्ञों ने उनकी सजा की निंदा करते हुए इसे अनुचित और 76 वर्षीय सू-ची को राजनीति से हटाने के मकसद से उठाया गया कदम बताया. उन्हें अन्य मामलों में पहले ही छह साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है. सजा की खबर एक विधि अधिकारी के हवाले से आई, जिन्होंने नाम न उजागर करने की शर्त पर यह जानकारी दी. राजधानी नेपीता में सू-ची के मुकदमे की सुनवाई बंद कमरे में हुई और उनके वकीलों को मीडिया से बात करने से रोक दिया गया था.

(पीटीआई-भाषा)

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