वाशिंगटन: कैलिफोर्निया राज्य ने आईटी दिग्गज सिस्को के भारतीय मूल के दो कर्मचारियों पर जाति-आधारित पूर्वाग्रह के अपने आरोपों को वापस ले लिया है, लेकिन कंपनी के खिलाफ मामला जारी रखेगा. कैलिफोर्निया के डिपॉर्टमेंट ऑफ फेयर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग ने 2020 में कंपनी के एक अज्ञात कर्मचारी की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया था. इस मामले को अमेरिका में विशिष्ट रूप से दक्षिण एशियाई प्रकार के भेदभाव के अस्तित्व की पुष्टि के रूप में देखा गया.
कैलिफोर्निया के नागरिक अधिकार विभाग (सीआरडी) ने सोमवार को कैलिफोर्निया के सुपीरियर कोर्ट, काउंटी ऑफ सांता क्लारा में आंशिक बर्खास्तगी का अनुरोध किया. स्पष्टीकरण के अनुरोध के जवाब में विभाग के प्रेस कार्यालय ने कहा, केवल दो व्यक्तिगत प्रतिवादियों को बर्खास्त किया जा रहा है. सिस्को के खिलाफ सीआरडी का मामला जारी है. हम इस मामले पर सख्ती से मुकदमा चलाना जारी रखेंगे.
कैलिफोर्निया के डिपॉर्टमेंट ऑफ फेयर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग द्वारा 2020 में सिस्को सिस्टम इंक के खिलाफ कंपनी के एक भारतीय मूल के दलित कर्मचारी की शिकायत के आधार पर मुकदमा दायर किया गया था, जिसने अपने दो पर्यवेक्षकों पर उसके खिलाफ जाति-आधारित भेदभाव का आरोप लगाया था. कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सिस्को सिस्टम्स इंक और दो पर्यवेक्षकों सुंदर अय्यर और रमना कोम्पेला को आरोपी बनाया गया. नागरिक अधिकार विभाग ने दोनों पर्यवेक्षकों के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन कहा है कि कंपनी के खिलाफ इसका बड़ा मामला जारी रहेगा.
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हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (एचएएफ) के कार्यकारी निदेशक सुहाग शुक्ला ने कहा दो भारतीय अमेरिकियों ने लगभग तीन साल तक उनकी प्रतिष्ठा को खराब करने के बाद मीडिया में अपराध की धारणा को सहन किया है. उन्होंने कहा, हम रोमांचित हैं कि अय्यर और कोम्पेला को हमारी स्थिति के साथ सही ठहराया गया है कि राज्य को हिंदू और भारतीय अमेरिकियों को उनके धर्म या जातीयता के कारण गलत काम करने का कोई अधिकार नहीं है.
हिंदू-अमेरिकियों के संगठनों में से एक एचएएफ ने सिएटल को जाति को प्रतिबंधित प्रकार के पूर्वाग्रहों की सूची में जोड़ने से रोकने की कोशिश की और अब यह कैलिफोर्निया को जाति-आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को अपनाने से रोकने के प्रयास का भी हिस्सा है. इतिहास/उत्पत्ति, धर्म, रंग और जातीयता के साथ, अमेरिका में प्रतिबंधित कई प्रकार के पूर्वाग्रहों की सूची में जाति को जोड़ने के सवाल पर, अन्य दक्षिण एशियाई समुदायों व भारतीय अमेरिकी समुदाय में एक बहस छिड़ी हुई है.
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एचएएफ, विश्व हिंदू परिषद अमेरिका और अन्य दक्षिणपंथी हिंदू अमेरिकियों का तर्क है कि जाति-आधारित भेदभाव निंदनीय है. अमेरिका में इसे प्रतिबंधित करने वाला कोई भी कानून पूरे दक्षिण एशियाई समुदाय, विशेष रूप से हिंदुओं पर निशाना साधता है. उनका तर्क है कि जाति के आधार पर भेदभाव मौजूदा कानूनों द्वारा कवर किया गया है और नए प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है. उनका तीसरा और अंतिम तर्क यह है कि अमेरिका में जाति-पूर्वाग्रह दुर्लभ है और उतना व्यापक नहीं है, जितना कि इसे बना दिया गया है। उन्होंने प्रतिबंध के समर्थकों द्वारा उद्धृत आंकड़ों पर सवाल उठाया है.
दूसरों का तर्क है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से दक्षिण एशियाई मूल के अमेरिकी समुदायों के बीच जाति-आधारित भेदभाव व्यापक रूप से प्रचलित है और इसे प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है. किसी एक समुदाय को लक्षित नहीं किया जा रहा है और अगर एचएएफ और ऐसे अन्य संगठन सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि जाति एक निंदनीय प्रथा है, तो उन्हें इसके प्रतिबंध का विरोध नहीं करना चाहिए.
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कैलिफोर्निया राज्य की सीनेटर आयशा वहाब प्रतिबंध के समर्थकों में से हैं और उन्होंने राज्य को प्रतिबंधों की सूची में सबसे पहले जाति को शामिल करने के लिए कानून पेश किया है. भारतीय अमेरिकी परिषद की क्षमा सावंत अमेरिका को जाति से बाहर करने के लिए आंदोलन की सबसे मुखर प्रस्तावक हैं.
(आईएएनएस)
