हैदराबाद : मार्शल प्लान को यूरोपीय रिकवरी प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है. यह द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद पश्चिमी यूरोप को सहायता प्रदान करने वाला एक अमेरिकी कार्यक्रम था. यह वर्ष 1948 में अधिनियमित किया गया और महाद्वीप पर वित्त पुनर्निर्माण के प्रयासों में मदद करने के लिए 15 बिलियन डॉलर से अधिक दिए गए थे.
अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज सी. मार्शल के नाम पर मार्शल प्लान का नाम रखा गया था. यह युद्ध के दौरान शहरों, उद्योगों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाने और यूरोपीय पड़ोसियों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए चार साल की योजना के रूप में तैयार किया गया था.
मार्शल योजना के कार्यान्वयन को संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की शुरुआत के रूप में उद्धृत किया गया है, जिसने प्रभावी रूप से मध्य और पूर्वी यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया था और कम्युनिस्ट राष्ट्रों के रूप में अपने उपग्रह गणराज्यों की स्थापना की थी.
मार्शल योजना के तहत समन्वित पुनर्निर्माण साल 1947 के उत्तरार्ध में भाग लेने वाले यूरोपीय राज्यों की बैठक के बाद तैयार किया गया था.
राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने तीन अप्रैल, 1948 को मार्शल योजना पर हस्ताक्षर किए और ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, पश्चिम जर्मनी और नॉर्वे सहित 16 यूरोपीय देशों को सहायता वितरित की गई.
विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप के कई शहर तबाह हो गए. ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बेल्जियम के कुछ प्रमुख औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र नष्ट हो गए.
मार्शल को प्रदान की गई रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि महाद्वीप के कुछ क्षेत्र अकाल के कगार पर थे क्योंकि लड़ाई से कृषि और अन्य खाद्य उत्पादन बाधित हो गया था.
इस क्षेत्र के परिवहन ढांचे रेलवे, सड़क, पुल और बंदरगाह को हवाई हमलों के दौरान व्यापक क्षति हुई थी और कई देशों के नौवहन बेड़े डूब गए थे.
मार्शल योजना ने पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति के आधार पर अनिवार्य रूप से सहायता प्रदान की.
लाभार्थी
इसमें भाग लेने वाले सभी राष्ट्र समान रूप से लाभान्वित नहीं हुए. इटली जैसे राष्ट्र, जिन्होंने नाजी जर्मनी के साथ-साथ अक्ष शक्तियों के साथ संघर्ष किया था और जो तटस्थ बने रहे (जैसे, स्विट्जरलैंड) उन देशों की तुलना में इन्हें प्रति व्यक्ति कम सहायता प्राप्त की गई.
उल्लेखनीय अपवाद पश्चिम जर्मनी था. हालांकि, सभी जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में काफी क्षतिग्रस्त हो गए थे, एक व्यवहार्य और पुनरोद्धारित पश्चिम जर्मनी को इस क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक माना गया था.
ग्रेट ब्रिटेन को मार्शल योजना के तहत प्रदान की गई कुल सहायता का लगभग एक-चौथाई प्राप्त हुआ, जबकि फ्रांस को धन का एक चौथाई से भी कम दिया गया था.
योजना का कार्यान्वयन
इसके कार्यान्वयन के बाद के दशकों में मार्शल योजना का सही आर्थिक लाभ बहुत बहस का विषय रहा है. दरअसल, उस समय की रिपोर्ट बताती है कि जब तक यह योजना प्रभावी हुई, तब तक पश्चिमी यूरोप ठीक होने की राह पर था.
संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से महत्वपूर्ण निवेश के बावजूद, मार्शल योजना के तहत प्रदान की गई धनराशि, उन्हें प्राप्त देशों के संयुक्त राष्ट्रीय आय के तीन प्रतिशत से कम के लिए जिम्मेदार थी.
इस से चार साल की अवधि के दौरान इन देशों में जीडीपी की अपेक्षाकृत मामूली वृद्धि हुई और यह योजना प्रभावी हुई.
योजना के अंतिम वर्ष, 1952 तक धन प्राप्त करने वाले देशों में आर्थिक विकास युद्ध-पूर्व स्तरों को पार कर गया था, जो कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभाव का एक मजबूत संकेतक था.
संयुक्त राज्य की गुप्त सेवा एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) को मार्शल प्लान के तहत आवंटित धन का पांच प्रतिशत प्राप्त हुआ.
सीआईए ने इन फंडों का उपयोग कई यूरोपीय देशों में व्यवसायों को स्थापित करने के लिए किया था, जो अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए थे.
वहीं एजेंसी ने कथित तौर पर यूक्रेन में एक कम्युनिस्ट विरोधी विद्रोह को भी वित्तपोषित किया, जो उस समय एक सोवियत उपग्रह राज्य था.
