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अमेरिका ने कश्मीर में इंटरनेट पाबंदी और नेताओं की हिरासत पर चिंता जताई

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर लगी पाबंदी और नेताओं की हिरासत पर चिंता जाहिर की है. इसके साथ ही देश ने यहां के हालात समान्य होने की भी उम्मीद जताई. पढ़ें पूरी खबर...

केनेथ जस्टर
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Published : Jan 12, 2020, 7:41 AM IST

वॉशिंगटन : अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी और नेताओं की हिरासत पर चिंता जाहिर की.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो (एससीए) ने ट्वीट किया कि वह भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर तथा अन्य विदेशी राजनयिकों की जम्मू-कश्मीर यात्रा पर बारीकी से नजर रखे हुए है.

पढ़ें- पोम्पियो का दावा, सुलेमानी की मौत पर इराक में जश्न

ब्यूरो ने ट्वीट किया, 'हम नेताओं और निवासियों की हिरासत तथा इंटरनेट पाबंदियों से चिंतित हैं. हम हालात समान्य होने की उम्मीद करते हैं. सब अच्छा हो.'

बता दें, भारत में केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव करने के बाद जम्मू-कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों और इंटरनेट नाकाबंदी को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.

कोर्ट ने कहा कि सरकार ई-बैंकिंग सुविधा तुरंत बहाल करे. कश्मीर में बैंकिंग, व्यापारिक सेवाएं तुरंत बहाल हों. सरकारी वेबसाइट तक पहुंचने का जरिया पुख्ता हो. साथ ही सात दिन में पाबंदी वाले आदेशों की समीक्षा करने का आदेश भी दिया है.

वॉशिंगटन : अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी और नेताओं की हिरासत पर चिंता जाहिर की.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो (एससीए) ने ट्वीट किया कि वह भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर तथा अन्य विदेशी राजनयिकों की जम्मू-कश्मीर यात्रा पर बारीकी से नजर रखे हुए है.

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ब्यूरो ने ट्वीट किया, 'हम नेताओं और निवासियों की हिरासत तथा इंटरनेट पाबंदियों से चिंतित हैं. हम हालात समान्य होने की उम्मीद करते हैं. सब अच्छा हो.'

बता दें, भारत में केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव करने के बाद जम्मू-कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों और इंटरनेट नाकाबंदी को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.

कोर्ट ने कहा कि सरकार ई-बैंकिंग सुविधा तुरंत बहाल करे. कश्मीर में बैंकिंग, व्यापारिक सेवाएं तुरंत बहाल हों. सरकारी वेबसाइट तक पहुंचने का जरिया पुख्ता हो. साथ ही सात दिन में पाबंदी वाले आदेशों की समीक्षा करने का आदेश भी दिया है.

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