कोलंबो : श्रीलंका के विदेश मंत्री ने यूएनएचआरसी के सदस्य देशों से श्रीलंका में मानवाधिकार को लेकर जवाबदेही और सुलह-सफाई पर आगामी प्रस्ताव को खारिज करने की अपील करते हुए इसे देश के खिलाफ 'राजनीति से प्रेरित' कदम बताया.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के सत्र को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए विदेश मंत्री दिनेश गुणवर्द्धना ने परिषद से प्रस्ताव को खारिज करने की अपील की.
मंत्री ने आगामी दिनों में लाए जाने वाले प्रस्ताव को आधारहीन और श्रीलंका के खिलाफ राजनीति से प्रेरित कदम बताया.
गुणवर्द्धना की टिप्पणी ऐसे वक्त आई है, जब देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त मिशेल बाचेलेट की एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया था. इस रिपोर्ट में 2009 में लिट्टे के साथ सशस्त्र संघर्ष के अंतिम चरण के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पाबंदी लगाने और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत प्रक्रिया शुरू करने समेत कई कदम उठाने का आह्वान किया गया था.
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अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को यूएनएचआरसी के सत्र में मसौदा प्रस्ताव को पेश किए जाने की संभावना है.
मसौदा प्रस्ताव में श्रीलंका में मानवाधिकार की स्थिति पर उच्चायुक्त कार्यालय को रिपोर्ट करने और निगरानी बढ़ाने समेत सुलह-सफाई की प्रक्रिया में प्रगति तथा जवाबदेही के विषय को शामिल किए जाने की संभावना है.
