PM इमरान की 'बत्ती' गुल हो सकती है ! 41 लाख रुपये का बकाया

पाकिस्तान इन दिनों वित्तीय संकट से गुजर रहा है. इसी कड़ी में उसकी बत्ती गुल हो सकती है. इस्लामाबाद की एक बिजली कंपनी ने लाखों रुपये के बकाया होने की बात कही है. कंपनी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की बिजली काटने की चेतावनी भी दी है.

PM इमरान खान

Published : Aug 29, 2019, 7:56 PM IST

Updated : Sep 28, 2019, 6:54 PM IST

इस्लामाबाद: कश्मीर मुद्दे पर आए दिन बयानबाजी कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की परेशानी बढ़ सकती है. उन्हें एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. इस्लामाबाद की बिजली कंपनी ने लाखों रुपये का बिजली बिल बकाया होने की बात कही है.

बिजली कंपनी ने बिल का भुगतान नहीं होने पर प्रधानमंत्री कार्यालय की बिजली काटने की धमकी भी दी है.

जानकारी के मुताबिक इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी (आईईएससीओ) ने बुधवार, 28 अगस्त को प्रधानमंत्री सचिवालय को नोटिस भेजा. इसमें कहा गया है कि यदि बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जाता है तो बिजली काट दी जाएगी.

कंपनी ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय पर 41 लाख रुपये बिजली बिल का बकाया है. प्रधानमंत्री सचिवालय ने पिछले महीने के 35 लाख रुपये का भुगतान भी नहीं किया है.

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कंपनी ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में पहले भेजे गये नोटिस का भी जवाब नहीं दिया.

कानून के मुताबिक, लगातार दो महीने का बिजली का बिल नहीं जमा होने पर कंपनी चेतावनी देकर बिजली की आपूर्ति रोक सकती है.

बिलों का भुगतान नहीं होने की वजह से बिजली कंपनी निजी बिजली उत्पादकों को भुगतान नहीं कर पा रही है.

(पीटीआई इनपुट)

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(पीटीआई इनपुट)

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.ISLAMABAD FGN21
PAK-PMO-ELECTRICITY-DUES
Company threatens to cut off power supply of Pak PM's office over non-payment of bills
By Sajjad Hussain
Islamabad, Aug 29 (PTI) Pakistan Prime Minister Imran Khan faces an embarrassing situation as an electricity company has threatened to disconnect the power supply to his sprawling office in Islamabad if the bills worth lakhs of rupees were not paid by his cash-strapped government.
The Islamabad Electric Supply Company (IESCO) on Wednesday issued a notice to the PM Secretariat that it will cut off the power supply if the bills were not cleared.
The IESCO said that the PM Office owed Rs 41 lakhs. The PM Secretariat did not pay Rs 35 lakh of the previous month also, it added.
The PM Office failed to respond to several reminders, the company said.
Under the law, the company can disconnect power supply by issuing a warning if the bills of the two consecutive months are not paid.
Due to the non-payment of bills, the company cannot pay to the private power producers which affects power generation.
Officials said the power supply in Pakistan has improved this year after many worst years in the past. Officials say that one of the reasons for low productivity was the unpaid bills by the government departments.
According to estimates, 22,000-24,000 megawatt electricity is needed in Pakistan. This demand increases up to 5 per cent each year. The Pakistan government claimed to produce 24,000MW electricity last year. But even the National Transmission and Despatch Company (NTDC), which is an institution of the government, does not confirm it.
The difference between demand and supply which was 5,000MW in 2013, has reached up to the level of 6,000MW in 2018, according to reports.
In June, Minister for Power Omar Ayub said that power generation improved due to better management. He said there was USD 80 billion investment opportunity in power generation and distribution sector.
Pakistan is facing "significant economic challenges" due to a weak and unbalanced growth and that its economy is at a critical juncture where it needs an ambitious and bold set of reforms, according to the IMF, which last month approved a USD 6 billion bailout package to the country.
Pakistan has also received billions in financial aid packages from friendly countries like China, Saudi Arabia and the UAE during the current fiscal year.
According to the Economic Survey 2018-19, Pakistan's economy grew at an average rate of 3.29 per cent in fiscal year 2018-19 against an ambitious target of 6.2 per cent set in last year's budget.
The fiscal deficit was recorded at 5 per cent of the GDP compared to 4.3 in the corresponding period last fiscal. PTI SH RS ZH AKJ
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Last Updated : Sep 28, 2019, 6:54 PM IST

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