कोलंबो : श्रीलंका ने देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कोरोना वायरस मामलों की संख्या में वृद्धि के बावजूद शुक्रवार को देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया, लेकिन घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधों की घोषणा की.
राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और सेना प्रमुख जनरल शैवेंद्र सिल्वा, नेशनल सेंटर फॉर कोविड प्रिवेंशन के प्रमुख के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये निर्णय लिए गए.बैठक में, हाल ही में घोषित कुछ छूट संबंधी कदमों को वापस लेने और देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाने का निर्णय लिया गया है.
कोलंबो गजट की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार अब तक लॉकडाउन लागू नहीं करने की इच्छुक रही है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पर और प्रभाव पड़ सकता है, जो पहले से ही महामारी की चपेट में है. रिपोर्ट में कहा गया है कि देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की मांग लगातार आ रही हैं क्योंकि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और दैनिक मौतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं.
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यह निर्णय लिया गया कि सभी सरकारी कार्यों को एक सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और उस सर्कुलर में भी संशोधन किया गया है, जिसमें सभी लोक सेवकों के लिए दो अगस्त तक काम पर लौटना अनिवार्य कर दिया गया था. सिल्वा ने कहा कि तदनुसार, संस्थानों के प्रमुखों को यह तय करना होगा कि किन कर्मचारियों की उपस्थिति की आवश्यकता है. वायरस के प्रसार को कम करने के लिए शादियों और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को भी कम कर दिया गया है.
गौरतलब है कि स्वास्थ्य अधिकारियों ने देश में संक्रमण और मौतों की तेजी से बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है. स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि पिछले आठ दिनों में करीब 20,000 नए मामले सामने आए हैं.
गुरूवार को रिकॉर्ड 94 मौतें दर्ज की गईं. पिछले 11 दिनों में कोविड-19 के कारण लगभग 600 मौतें हुई हैं. जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के कोरोना वायरस डेटा के अनुसार, श्रीलंका में अब तक कोविड-19 के 3,21,429 मामले आए हैं और 4,821 मौतें हुई हैं.
(पीटीआई-भाषा)
