कैनबरा : ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा (additional restrictions on Russia) की है. कारोबारियों को रूसी साइबर हमले (Russian cyber attacks) के जरिए जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को लेकर आगाह भी किया है. प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बुधवार को कहा कि लक्षित वित्तीय प्रतिबंध और यात्रा पाबंदी यूक्रेन के प्रति रूसी आक्रामकता के जवाब में पहली कार्रवाई होगी.
ऑस्ट्रेलिया और रूस ने 2014 से एक-दूसरे पर प्रतिबंध लगाए हैं. यूक्रेन संघर्ष में रूस की भागीदारी के विरोध में ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रतिबंधों की शुरुआत (Australia restrictions against Russia's involvement) की गई थी. मॉरिसन की कैबिनेट में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने प्रतिबंधों और यात्रा बंदिशों को मंजूरी दी जो रूसी सुरक्षा परिषद के आठ सदस्यों को लक्षित करते हैं. ऑस्ट्रेलिया पिछले प्रतिबंधों का विस्तार करने तथा दो रूसी बैंकों को लक्षित करने के अमेरिका और ब्रिटेन की कवायद के साथ भी जुड़ने पर सहमत हुआ है.
न्यूजीलैंड की सरकार ने रूसी राजदूत जॉर्जी जुएव को बुधवार को शीर्ष राजनयिक अधिकारियों से मिलने के लिए बुलाया, जो रूस से यूक्रेन संकट को लेकर राजनयिक वार्ता पर लौटने का आग्रह कर रहे हैं. न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री नानैया महुता वर्तमान में देश से बाहर हैं, लेकिन एक बयान में कहा गया कि राजदूत को हाल के दिनों में रूस द्वारा की गई कार्रवाइयों के लिए न्यूजीलैंड की कड़ी आपत्ति को दर्ज कराने और यूक्रेन क्षेत्र में रूसी आक्रमण की निंदा से अवगत कराने के लिए बुलाया गया.
बढ़ते संकट के बीच दक्षिण कोरिया की यूक्रेन में सैनिकों या अन्य प्रकार की सैन्य सहायता भेजने की कोई योजना नहीं है, लेकिन उसका कहना है कि वह रूस के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व में आर्थिक रूप से दबाब बनाने के अभियान में शामिल हो सकता है. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि सियोल अपनी संभावित कार्रवाइयों पर विचार कर रहा है लेकिन सैन्य सहायता या सेना की तैनाती में शामिल नहीं होगा.
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दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यूक्रेन संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की और राजनयिक समाधान की मांग करते हुए पूर्वी यूक्रेन में शांति बहाल करने के उद्देश्य से संबंधित देशों से मिंस्क समझौतों का सम्मान करने का आह्वान किया.
जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने रूस और उसके द्वारा यूक्रेन के दो अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने पर प्रतिबंधों की घोषणा की है. किशिदा ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार यूक्रेन में रूस द्वारा की जा रही कार्रवाई के जवाब में जापान में रूसी सरकार के बॉन्ड को जारी करने तथा इसके वितरण पर प्रतिबंध लगाएगी.
उन्होंने कहा कि जापान यूक्रेन के दो अलगाववादी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को वीजा जारी करना भी रोक देगा, जापान में उनकी संपत्ति पर रोक लगा देगा तथा दोनों क्षेत्रों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा देगा. किशिदा ने रूस की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उसने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन किया है.
(पीटीआई-भाषा)
