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अफगान सरकार ने तालिबान कैदियों की रिहाई पर लगाई रोक - halts release of Taliban prisoners

अफगान सरकार ने मंगलवार को तालिबाद कैदियों की रिहाई पर रोक लगा दी है. मीडिया रिपोर्ट में अफगान सरकार ने लगभग 600 तालिबाद कैदियों को रिहा नहीं करने का रुख किया है. पढ़ें पूरी खबर...

Afghan government halts release of Taliban prisoners
तालिबान कैदियों की रिहाई रोकी
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Published : Jul 7, 2020, 4:47 PM IST

काबुल : अफगान सरकार ने गंभीर अपराधों में संलिप्तता के कारण तालिबान कैदियों की आखिरी बैच की रिहाई रोक दी है. मंगलवार को यह जानकारी दी गई. एक मीडिया रिपोर्ट में कहा कि अफगान सरकार ने सोमवार को एक बार फिर उन लगभग 600 तालिबान कैदियों को रिहा नहीं करने के अपने कड़े रुख को जाहिर किया, जो कथित रूप से तालिबान की सदस्यता से परे गंभीर अपराधों के दोषी हैं.

सरकार ने समूह से इन विशेष अपराधियों की रिहाई के लिए आग्रह नहीं करने के लिए कहा है.

अफगान सरकार ने रविवार को खुलासा किया कि अंतर-अफगान वार्ता में देरी के पीछे एक मुख्य कारण फरवरी में हुए अमेरिका-तालिबान समझौते के हिस्से के रूप में 5,000 कैदियों में से 597 कैदियों को रिहा करने से इनकार कर रहा है.

पढ़ें - अफगानिस्तान : काबुल की मस्जिद में बम धमाका, चार लोगों की मौत

कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया की अगुवाई करने वाले अहमद रशीद तोताखिल ने कहा कि इन सभी पर गंभीर 'नैतिक अपराधों' को अंजाम देने के आरोप हैं और इनके नाम उस सूची में हैं, जिसे तालिबान ने सरकार को दिए थे.

काबुल : अफगान सरकार ने गंभीर अपराधों में संलिप्तता के कारण तालिबान कैदियों की आखिरी बैच की रिहाई रोक दी है. मंगलवार को यह जानकारी दी गई. एक मीडिया रिपोर्ट में कहा कि अफगान सरकार ने सोमवार को एक बार फिर उन लगभग 600 तालिबान कैदियों को रिहा नहीं करने के अपने कड़े रुख को जाहिर किया, जो कथित रूप से तालिबान की सदस्यता से परे गंभीर अपराधों के दोषी हैं.

सरकार ने समूह से इन विशेष अपराधियों की रिहाई के लिए आग्रह नहीं करने के लिए कहा है.

अफगान सरकार ने रविवार को खुलासा किया कि अंतर-अफगान वार्ता में देरी के पीछे एक मुख्य कारण फरवरी में हुए अमेरिका-तालिबान समझौते के हिस्से के रूप में 5,000 कैदियों में से 597 कैदियों को रिहा करने से इनकार कर रहा है.

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कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया की अगुवाई करने वाले अहमद रशीद तोताखिल ने कहा कि इन सभी पर गंभीर 'नैतिक अपराधों' को अंजाम देने के आरोप हैं और इनके नाम उस सूची में हैं, जिसे तालिबान ने सरकार को दिए थे.

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