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ट्रंप की स्कूलों व कॉलेजों को कर छूट वापस लेने की धमकी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है कि अगर स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त तक नहीं खोला गया तो उन्हें दी जाने वाली कर छूट वापस ले ली जाएगी. पढ़ें पूरी खबर...

ट्रंप ने दी चेतावनी
ट्रंप ने दी चेतावनी
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Published : Jul 11, 2020, 7:59 PM IST

वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है कि अगर स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त तक नहीं खोला गया तो उन्हें दी जाने वाली कर छूट वापस ले ली जाएगी.

ट्रंप ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि वह वित्त विभाग को स्कूलों को दी जाने वाली कर छूट की पुन: समीक्षा करने का आदेश दे रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हफ्ते दूसरी बार धमकी दी है कि अगर स्कूलों को फिर से नहीं खोला जाता है तो उन्हें दी जाने वाली संघीय निधि में कटौती की जाएगी.

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप किस आधार पर स्कूलों को दी जाने वाली कर छूट को खत्म कर सकते हैं. व्हाइट हाउस और वित्त विभाग ने अभी राष्ट्रपति के संदेश पर टिप्पणी नहीं की है.

ट्रंप ने बुधवार को भी ऐसी ही चेतावनी देते हुए ट्वीट किया था कि अन्य देशों ने सफलतापूर्वक स्कूलों को फिर से खोला है. छात्रों तथा उनके परिवारों के लिए पतझड़ के मौसम तक स्कूलों को फिर से खोलना महत्वपूर्ण है. अगर स्कूलों को नहीं खोला गया तो उनके वित्त पोषण में कटौती की जा सकती है.

वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है कि अगर स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त तक नहीं खोला गया तो उन्हें दी जाने वाली कर छूट वापस ले ली जाएगी.

ट्रंप ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि वह वित्त विभाग को स्कूलों को दी जाने वाली कर छूट की पुन: समीक्षा करने का आदेश दे रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हफ्ते दूसरी बार धमकी दी है कि अगर स्कूलों को फिर से नहीं खोला जाता है तो उन्हें दी जाने वाली संघीय निधि में कटौती की जाएगी.

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप किस आधार पर स्कूलों को दी जाने वाली कर छूट को खत्म कर सकते हैं. व्हाइट हाउस और वित्त विभाग ने अभी राष्ट्रपति के संदेश पर टिप्पणी नहीं की है.

ट्रंप ने बुधवार को भी ऐसी ही चेतावनी देते हुए ट्वीट किया था कि अन्य देशों ने सफलतापूर्वक स्कूलों को फिर से खोला है. छात्रों तथा उनके परिवारों के लिए पतझड़ के मौसम तक स्कूलों को फिर से खोलना महत्वपूर्ण है. अगर स्कूलों को नहीं खोला गया तो उनके वित्त पोषण में कटौती की जा सकती है.

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