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अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने 1900 अरब डॉलर के कोरोना राहत पैकेज को मंजूरी दी

अमेरिका में संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने 1900 अरब डॉलर के कोरोना वायरस राहत पैकेज संबंधी विधेयक को शनिवार को मंजूरी दे दी.

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Published : Feb 27, 2021, 3:27 PM IST

वॉशिंगटन : अमेरिका में संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने 1900 अरब डॉलर के कोरोना वायरस राहत पैकेज संबंधी विधेयक को शनिवार को मंजूरी दे दी.

राष्ट्रपति जो बाइडन के इस पैकेज के जरिए कोविड-19 महामारी के कारण संकट का सामना कर रहे लोगों, कारोबारियों, राज्यों और शहरों को वित्तीय सहायता दी जाएगी. प्रतिनिधि सभा में 212 के मुकाबले 219 वोट से इस विधेयक को पारित कर दिया गया.

डेमोक्रेट सांसदों ने कहा कि अब भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह संभल नहीं पायी है और लाखों लोगों की नौकरियां चली गयी हैं.

यह भी पढ़ें- अमेरिका के कोविड-19 रोधी तीसरे टीके से उठ सकते हैं सवाल, कौन सा टीका है सर्वश्रेष्ठ

रिपब्लिकन सांसदों ने कहा कि विधेयक में बहुत अधिक खर्च का प्रावधान किया गया है और स्कूलों को खोलने के लिए ज्यादा राशि की व्यवस्था नहीं की गयी है.

सदन में अल्पमत के नेता केविल मैकार्थी ने कहा कि मेरे सहयोगी इस विधेयक को साहसिक कदम बता रहे हैं, लेकिन यह महज दिखावटी है. इसमें राशि का सही से आवंटन नहीं हुआ है.

प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा कि कानून बनने के बाद न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी होगी.

वॉशिंगटन : अमेरिका में संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने 1900 अरब डॉलर के कोरोना वायरस राहत पैकेज संबंधी विधेयक को शनिवार को मंजूरी दे दी.

राष्ट्रपति जो बाइडन के इस पैकेज के जरिए कोविड-19 महामारी के कारण संकट का सामना कर रहे लोगों, कारोबारियों, राज्यों और शहरों को वित्तीय सहायता दी जाएगी. प्रतिनिधि सभा में 212 के मुकाबले 219 वोट से इस विधेयक को पारित कर दिया गया.

डेमोक्रेट सांसदों ने कहा कि अब भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह संभल नहीं पायी है और लाखों लोगों की नौकरियां चली गयी हैं.

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रिपब्लिकन सांसदों ने कहा कि विधेयक में बहुत अधिक खर्च का प्रावधान किया गया है और स्कूलों को खोलने के लिए ज्यादा राशि की व्यवस्था नहीं की गयी है.

सदन में अल्पमत के नेता केविल मैकार्थी ने कहा कि मेरे सहयोगी इस विधेयक को साहसिक कदम बता रहे हैं, लेकिन यह महज दिखावटी है. इसमें राशि का सही से आवंटन नहीं हुआ है.

प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा कि कानून बनने के बाद न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी होगी.

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